जळगाव : सुप्रीम कोर्टातील निकालाने अनुसूचित जाती, जमातीच्या संदर्भात राज्याला वर्गीकरण करण्याबाबत दिलेला अधिकार हा पुनर्विचार करण्यासंदर्भात रस्त्यावरच्या आंदोलनाची गरज असून वंचित उपेक्षित अनुसूचित जाती जमातीचा घटक हा आजही फार काही प्रगतिशील झालेला नसून अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांमध्ये आपापसात तट निर्माण करण्याकरता असे प्रकार नियोजनबद्ध घडविले जात असल्याचे मत मुकुंद सपकाळे यांनी आरक्षण बचाव समितीच्या बैठकी प्रसंगी बोलताना व्यक्त केले. या बैठकीत सर्वानुमते त्यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली.
या निकालाच्या अनुषंगाने आरक्षण बचाव समितीने कृती आराखडा तयार केला असून मंगळवार 13 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे जळगावात येत असल्याने त्यांना याप्रसंगी निवेदन देण्यात येणार आहे. रविवार, 18 रोजी अनुसूचित जाती, जमाती वर्गीकरण विरोधी परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. बुधवार , 21 रोजी भारत बंदच्या अनुषंगाने नियोजन करण्यासंदर्भात अनेकांनी आपली मते मांडली.
बैठकीस जयसिंग वाघ, रवींद्र तायडे, प्रा. डॉ. सत्यजित साळवे, रमेश बाऱ्हे, साहेबराव बागुल, अरविंद मानकर, राजू मोरे, सुरेश सोनवणे, डॉ. मिलिंद बागुल, कैलास तायडे, जगदीश सपकाळे, श्रीकांत बाविस्कर, दिलीप अहिरे, ईश्वर वाघ, कैलास तायडे, मुकुंद इंगळे यांनी आपली मते मांडली बैठकीत झालेल्या चर्चेत विनोद रंधे, विजयकुमार मौर्य, भाऊराव इंगळे, आधार सपकाळे, जयभीम सोनवणे, श्रीकांत बाविस्कर, फारुक कादरी, भारत सोनवणे, दत्तू सोनवणे, रवींद्र भालेराव, आनंदा तायडे, यशवंत घोडेस्वार, पितांबर अहिरे, राजू सपकाळे, सोमा भालेराव, शिवराम शिरसाट, सुभाष सपकाळे, डि. एम.भालेराव, अजय बिऱ्हाडे, रमेश सोनवणे, दिलीप जाधव, भीमराव तायडे,अशोक सोनवणे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन बापूराव पानपाटील यांनी तर आभार जगदीश सपकाळे यांनी मानले.
