जळगाव : औद्योगिक क्षेत्रात नागरी सुविधा मिळत नाहीत. या सुविधा मिळाव्यात तसेच मालमत्ता कर रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी उद्योजकांनी केली. मात्र मनपा जळगाव तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्याकडून काहीही प्रतिसाद मिळत नाही. मागणीसंदर्भात सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास उद्योग जगतास कायदेशीर पावले उचलणे भाग पडेल, तसेच आंदोलनात उतरावे लागेल, असा इशारा फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीजने निवेदनातून दिला आहे.
फेडरेशनने निवेदनात म्हटले आहे की, यापूर्वी जून २०२४ रोजी फेडरेशनने मनपाला प्रथम लेखी मागणीपत्र सादर केले. त्यानंतर १५ नोव्हेंबर २४ रोजी स्मरणपत्र पाठविले. मात्र त्याला मनपा किंवा एमआयडीसी महामंडळाकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. ६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पुन्हा स्मरणपत्र दिले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात निर्णय घ्यावा.
सुविधांचा अभाव
शहरातील एमआयडीसी क्षेत्राला मनपाकडून कोणत्याही नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. तरीही मालमत्ता कर मात्र आकारला जात आहे. एमआयडीसीत रस्ते, गटार व्यवस्था, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुविधा दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे क्विड प्रो क्वो तत्त्वानुसार हा कर अन्यायकारक ठरतो, याकडे फेडरेशनने लक्ष वेधले आहे.रस्ते, गटार व्यवस्था, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुविधा दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे क्विड प्रो क्वो तत्त्वानुसार हा कर अन्यायकारक ठरतो, याकडे फेडरेशनने लक्ष वेधले आहे.
दुहेरी कर आकारणी टाळावी
उद्योगांकडून आधीच एमआयडीसीला सेवा आणि पाणीपुरवठा शुल्क नियमित भरले जाते. हे शुल्क घेतल्यानंतर पुन्हा मनपाकडून मालमत्ताकर आकारणे म्हणजे दुहेरी कर आहे. हे दुहेरी कराचे आर्थिक ओझे उद्योगांना सहन करावे लागत असून यामुळे नुकसान होत आहे. यासाठी दुहेरी कर आकारणी टाळली जावी, असा मुद्दा निवेदनात मांडण्यात आला आहे.
अशा आहेत मागण्या
औद्योगिक क्षेत्रातील मालमत्ताकर त्वरित रद्द करण्यात यावा, एमआयडीसीने घेतलेल्या सेवा शुल्काचा योग्य विनियोग झाला का? याबाबत स्पष्टता द्यावी, मनपा आणि एमआयडीसी तसेच औद्योगिक संघटनांची संयुक्त समिती स्थापन करून कर प्रणालीचे पुनरावलोकन करण्यात यावे, आदी मागण्यांकडे फेडरेशनने प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.
वाढीव करांमुळे उद्योगांवर होतोय परिणाम
उद्योगांवरील वाढीव करांमुळे उत्पादन खर्चात वाढ होत आहे. लघु व मध्यम उद्योग यांना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. वाढत्या खर्चामुळे प्रतिस्पर्धी बाजारपेठेत टिकून राहणे अवघड होत आहे. परिणामी उद्योग बंद पडण्याची भीती असून त्यामुळे रोजगाराची संधी कमी होऊ शकते. स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर आणि औद्योगिक विकासावर याचा विपरीत परिणाम होण्याची भीती फेडरेशनने व्यक्त केली आहे.
…तर कायदेशीर कारवाई
महानगरपालिका कोणतीही सेवा न देता उद्योगांवर मालमत्ताकर लादत आहे. हा कर घटनात्मक आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून चुकीचा आहे. आम्ही यापूर्वीही निवेदन दिले. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. आता आम्हाला कायदेशीर मार्ग स्वीकारावा लागेल. त्यासाठी महापालिका, एमआयडीसीकडून ठोस पावले उचलावीत.
– श्यामसुंदर अगरवाल अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज जळगाव.
