तरुण भारत लाईव्ह न्यूज जळगाव – महानगरपालिकेत विकास योजनांबाबत उदासिनतेचेच चित्र असून नगरोत्थान तसेच दलितेत्तर वस्ती विकास कामांसह अन्य विभागात साधे निधीचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजनला देण्यात आले नाही. २०२१-२२ आर्थिक वर्षात ४ कोटी ३७ लाखांपेक्षा अधिक निधीचे मागणी प्रस्तावानुसार वितरण करण्यात आले आहे. परंतु त्याव्यतिरिक्त आतापर्यत २०२२-२३ अंतर्गत नवीन कामांसाठी मागणी प्रस्ताव सादर झालेले नसल्याचे प्राप्त आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.
सरदार वल्लभभाई पटेल टॉवर नामक स्वमालकीचे १७ मजली प्रशासकिय इमारतीसह १६ ते १७ व्यापारी संकुलांची मालकी असलेली आणि त्यापासून कोट्यावधीचे उत्पन्न मिळवणारी राज्यात सर्वात श्रीमंत म्हणून जळगाव मनपाची केवळ ख्याती आहे. असे असले तरी विकास कामांच्या बाबतीत मात्र नेहमीच आर्थिक सक्षम नसल्याचे कारण पुढे करत कामे रेगांळत असलेली महानगरपालिका आहे. ठिकठिकाणी रस्ते दुरूस्ती, केबल, ड्रेनेज, जलवाहीनी, मलनिस्सारण वा अन्य कामांच्या नावावर रस्त्यांच्या कडेने वा मधोमध करण्यात आलेले खोदकाम यामुळे रस्त्यांची दुरावस्था आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०२१-२२ अंतर्गत नगरोत्थान तसेच नागरी दलितेत्तर वस्ती सुधारणा योजनेंतर्गत ५ कोटी ९१ लाख ९२ हजार रूपये निधी मंजूर होता. त्यापैकी २०२१-२२ साठी ४ कोटी ३७ लाख ४३ हजार रूपये निधी विकास कामांसाठी वितरीत करण्यात आला असून २०२२-२३ अंतर्गत कोणतेही काम प्रस्तावित वा कामांसाठी निधी मागणी प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे दाखल झालेला नसल्याचे प्रशासन अधिकार्‍यानी म्हटले आहे.
नगरोत्थान अंतर्गत रस्ते दुरूस्ती, गटारे, नाले दुरूस्ती वा अन्य विकास कामे तसेच नागरी दलितेत्तर वस्त्यांमध्ये विकास सुधारणा अंतर्गत मुलभूत नागरी विकास कामे प्रस्तावित करून पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. परंतु महानगरपालिका स्तरावर २०२२-२३ अंतर्गत मार्च अखेर आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ तीन महिने अवधी आहे. तरीही विकास कामांचा प्रस्ताव विकास निधीची मागणी प्रस्ताव सादर झालेला नाही.
धुळीचे प्रमाण प्रचंड
शहर परिसरात स्वातंत्र्य चौकात असलेल्या जिल्हा प्रदूषण नियंत्रण विभागातर्फे इलेक्ट्रानिक फलकावर वातावरण माहीती प्रसारीत होते. या दैनदिन माहीतीनुसार गेल्या सप्ताहापर्यंत हवेची गुणवत्ता निर्देशांक ३२५ इंन्डेक्स व्हॅल्यू दर्शवित प्रदूषणात दिल्लीची बरोबरी करीत आहे. शहरातील मोजके भाग वगळता सर्वच विभागात खड्डेयुक्त अर्धवट कामे झालेले रस्ते आहेत. कोर्ट चौक तसेच शिवाजीनगर परिसरासह अन्य ठिकाणी रस्ते दुरूस्ती विकास कामांतर्गत विनाडांबरीकरणांतर्गत होत असलेल्या नित्कृष्ठ कामांचा पंचनामा विधान परिषदेचे आ. एकनाथराव खडसेंनी केला होता.
एकीकडे निधी नाही म्हणून मनपातील पदाधिकारी ओरडत असतात. तर दुसरीकडे जिल्हा नियोजन समितीकडून पैसे मिळत असताना साधा प्रस्तावही मनपाकडून दिला जात नसल्याने शहरातील नागरिकांकडून प्रचंड नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
विकास कांमासंदर्भात मनपा मागे
स्वच्छ जळगाव सुंदर हरित जळगाव अंतर्गत राज्य तसेच केंद्र स्तरावर सलग दोन ते तीन वर्षांपासून बक्षीसपात्र असलेल्या महानगरपालिकेत मात्र विकास कामांचा ठणठणाट आहे. गेल्या २०२०-२१ दरम्यान महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत २८ कोटी ४६ लाख १७ हजार आणि नागरी दलितेत्तर वस्ती सुधार योजनेंतर्गत २५ कोटी ४१ लाख ५० हजार असे एकूण ५३ कोटी ८७ लाख ६७ हजार रूपये विकास निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर करण्यात आला. या मंजूरनिधीपैकी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात २३ कोटी ८२ लाख ९७ हजार तर २०२१-२२ अंतर्गत ९ कोटी ३४ लाख ४७ हजार रूपये निधी मागणी नुसार वितरीत करण्यात आला. तर २०२२-२३ अंतर्गत आतापर्यत ३ कोटी ९८ लाख ७७ हजार रूपये निधीचे वितरण झाले आहे. या तीन वर्षांच्या तुलना पहाता मंजूर रकमेपैकी केवळ ३७ कोटी १६ लाख २१ रूपये निधी खर्चाचे वितरण जिल्हा नियोजन विभागाकडून झाले आहे. परंतु त्या मानाने विकास कामे पहाता महानगर पालिका क्षेत्रात विकास कामांची गंगोत्री म्हणावी तशी विकसीत झालेली नसल्याचेच दिसून येत आहे.
