नवी दिल्ली : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआयएमपीएलबी) ने रविवार, दि. १४ जुलै २०२४ सांगितले की ते मुस्लिम महिलांशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच मुस्लिम घटस्फोटित महिलांना इद्दतचा कालावधी संपल्यानंतरही भरणपोषण करण्यासाठी पोटगी मागण्याची परवानगी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाविरुद्ध पर्सनल लॉ बोर्ड पुनर्विचार याचिका टाकणार आहे.
त्यासोबतच बोर्ड उत्तराखंडमध्ये लागू करण्यात आलेल्या समान नागरी संहितेला (यूसीसी) आव्हान देईल. त्याच वेळी, राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) म्हटले आहे की महिलांशी संबंधित कायदे सर्व धर्मांमध्ये समान असले पाहिजेत. रविवार, दि. १४ जुलै २०२४ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या कार्यकारिणीची बैठक झाली. या दोन मुद्द्यांसह विविध मुद्द्यांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत आठ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आल्याचे बोर्डाचे प्रवक्ते सय्यद कासिम रसूल इलियास यांनी सांगितले. यामध्ये मंजूर झालेला पहिला प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे.
इलियास म्हणाले, “पहिला प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या निर्णयाबाबत होता. हा निर्णय शरिया कायद्याच्या विरोधात आहे. इस्लाममध्ये विवाह हा पवित्र बंधन मानला जाते. तलाक रोखण्यासाठी इस्लाम सर्वतोपरी प्रयत्न करतो. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महिलांच्या हिताचा असल्याचे बोलले जात आहे, मात्र लग्नाच्या दृष्टीकोनातून हा निर्णय महिलांसाठी त्रासदायक ठरू शकतो.
सय्यद कासिम रसूल इलियास पुढे म्हणाले, “जर तलाक देऊनही पुरूषाला भरणपोषण करावे लागत असेल, तर तो तलाक का देईल? आणि नात्यात कटुता आली तर त्याचे परिणाम कोणाला भोगावे लागतील? “आम्ही कायदेशीर समितीशी सल्लामसलत केल्यानंतर या निर्णयाविरोधात काय पावलं उचलायचे याचा विचार करू.” सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १० जुलै रोजी निर्णय दिला की फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) चे कलम १२५ मुस्लिम विवाहित महिलांसह सर्व विवाहित महिलांना लागू होते आणि या तरतुदींनुसार त्या त्यांच्या पतीकडून भरणपोषणाचा दावा करू शकतात.
