तरुण भारत लाईव्ह न्यूज । नायब तहसीलदारांना राजपत्रित वर्ग २ चे ग्रेड पे मिळावे, या मागणीसाठी आज सोमवार ३ एप्रिलपासून तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांना बेमुदत संपावर गेले. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करून जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनाचा आशय असा की, १९९८ मध्ये नायब तहसीलदार हे वर्ग २ राजपत्रित पद करण्यात आले. परंतु ग्रेड पे हा वर्ग ३चाच ठेवण्यात आला. समकक्ष वर्ग २ अधिकारी यांचा ग्रेड पे हा जास्त आहे. नायब तहसीलदार हे महत्त्वाचे पद असून अनेक वेळा समन्वयाची भूमिका पार पाडावी लागते. नायब तहसीलदार यांचा ग्रेड पे वाढविण्यासाठी अनेक वेळा शासनाला पत्रव्यवहार करण्यात आले. वेळोवेळी वित्त आयोग तसेच बक्षी समितीसमोर या विषयावर सादरीकरण करण्यात आले. सोमवारपासून राज्यातील ६०० तहसीलदार आणि २२०० नायब तहसीलदार हे संपावर गेल्याने याचा सर्वाधिक फटका हा सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि विद्यार्थी वर्गाला बसणार आहे. शासनाने २०१५ मध्ये नायब तहसीलदार यांना ४८०० ग्रेड पे देण्याबाबत तत्वतः मान्यता दिली. परंतु त्यानंतर आलेल्या बक्षी समितीने या मागणीचा विचार केला नाही तसेच शासनाने याबाबत शासन निर्णय काढलेला नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व तहसीलदार, नायब तहसीलदारांनी ३ एप्रिलपासून शासन निर्णय निघेपर्यंत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. सदर आंदोलनास मुलकी सेवा उपजिल्हाधिकारी संघटनेचा पाठिंबा आहे. दरम्यान, निवेदन देताना निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल पाटील, तहसीलदार तथा जिल्हा तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना अध्यक्ष महेंद्र माळी, सुचिता चव्हाण, पंकज लोखंडे, नायब तहसीलदार विशाल सोनवणे, अमित भोईटे, राहुल सोनवणे आदी उपस्थित होते.