जूनपासून ही बँक कायमची बंद होणार?

नवी दिल्ली,

२८। जुन।२०२३ :  भारतीय , बँक (आरबीआय) ने कर्नाटकस्थित महालक्ष्मी सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला आहे. आता ही बँक फक्त नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनी (NBFC) प्रमाणे काम करेल. सेंट्रल बँकेने माहिती दिली की हे २७ जून२०२३ रोजी व्यवसाय बंद झाल्यापासून प्रभावी झाले आहे. रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड एक बिगर बँकिंग संस्था म्हणून कार्यरत राहील. रिझर्व्ह बँके२३मार्च २९९४ रोजी महालक्ष्मी सहकारी बँकेला परवाना दिला होता. मध्यवर्ती रिझर्व्ह बँक काही काळापासून सहकारी बँकांवर कडकपणा वाढवत आहे. उदाहरणार्थ, एप्रिल २०२३ मध्ये, केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने अदूर को-ऑपरेटिव्ह अर्बनचा बँकिंग परवाना रद्द केला आणि त्याला फक्त NBFC म्हणून काम करण्याची परवानगी दिली. त्याचबरोबर आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये नऊ कर्जदारांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.

याआधी  रिझर्व्ह बँकेने केली आहे कार्यवाई. 

रिझर्व्ह बँकेने काही नियमांचे उल्लंघन/न पाळल्याबद्दल सात सहकारी बँकांवर दंड ठोठावला होता. या सहकारी बँकांमध्ये टेक्सटाईल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, उज्जैन नागरीक सहकारी बँक मर्यादित, पाणिहाटी को-ऑपरेटिव्ह बँक, द बेरहामपूर को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक, सोलापूर सिद्धेश्वर सहकारी बँक, उत्तर प्रदेश सहकारी बँक लिमिटेड आणि उत्तरपारा सहकारी बँक या होत्या.मध्यवर्ती बँकेने उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडवर २८ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. कापड व्यापारी सहकारी बँक लि.ला४.५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. याशिवाय, सेंट्रल बँकेने पानीहाती सहकारी बँक आणि उत्तरपारा सहकारी बँकेला प्रत्येकी २.५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.