शब्दांकन- राहुल शिरसाळे
माझे वडील रॉकेलच्या दुकानात काम करत होते. मालक रॉकेल ब्लॅकमध्ये विकत असे. त्यामुळे वारंवार पोलिसांची दुकानावर धाड पडत असे. मात्र यात माझ्या वडिलांनाच आरोपी करून पकडून नेले जायचे. मालक मात्र सहीसलामत राहत असे. त्यावेळी मी सातवीला होते. वडिलांना अटक केल्यानंतर त्यांना तुरुंगात भेटायला जाणे, जामिनासाठी वकिलांकडे चकरा माराव्या लागत असे. यातून मला वकिली व्यवसायाचे आकर्षण वाटू लागले आणि त्याचवेळी मी मनात ठरवले आपणही आता वकिलच व्हायचे आणि आपल्यासारख्या गरिबांच्या केसेस लढवून त्यांना न्याय मिळवून द्यायचा. ध्येय ठरले, दिशा ठरली आणि जिद्दीने अभ्यासास लागली. बारावीनंतर जळगावच्या एस. एस. मणियार लॉ कॉलेजमधून एलएलबीचे तर पुणे विद्यापाठातून एलएलएम पूर्ण केले. शिक्षण घेत असताना माझा संसाराचा गाडादेखील चालू होता. माझे 19व्या वर्षी लग्न झाले. लग्न झाल्यानंतर माझ्या शिक्षणात खंड पडला नाही.
पती दिपक पुरोहित यांनी मला भरपूर साथ दिली. त्यांनी कधी माझी शिक्षणासाठी अडवणूक केली नाही. माझ्या आयुष्यात पतीचा मोलाचा वाटा आहे. मी ग्राहक न्यायालयात प्रॅक्टीस करीत असताना जे ठेवीदार आहेत त्यांनी आपला कष्टाचा पैसा सोसायटी, कॉपरेटीव्ह बँकांमध्ये ठेवलेला होता त्यांची फसवणूक करून करोडोंचा घोटाळा झालेला दिसत होता. ही परिस्थिती पाहून त्यावेळेस खूप वाईट वाटायचे. बऱ्याचदा मी हा अन्याय कसा दूर होईल,याबाबत विचार करत असे. याचवेळी ग्राहक न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदाची जाहीरात आली. पंधरा दिवसात अठरा- अठरा तास अभ्यास करून ही परीक्षा मी पहिल्याच प्रयत्नात पास झाले आणि 6 ऑक्टोबर रोजी जिल्हा ग्राहक न्यायालयात रुजू झाले. दररोज 60 ते 70 प्रकरणांची सुनावणी घेत असून 8 ते 9 प्रकरणे निकाली काढली आहेत. ज्या तक्रारदारांना सुनावणीसाठी हजर राहता येत नसेल किंवा बाहेरगावी असतील अशांसाठी ऑनलाईन हिअरींग घेणार आहे. अनेक ग्राहक जाहिराती पाहून ऑनलाईन वस्तू मागवत असतात. काही वेळेस त्याचे पेमेंटही करत असतात. मात्र ती वस्तू येत नाही किंवा वेगळीच वस्तू येते. विविध आमिषेही दाखविण्यात येतात. या प्रकरणात ग्राहकांनी सीओडी अर्थात कॅश ऑन डिलीव्हरी (वस्तू मिळाल्यानंतर पैसे देणे) हा पर्याय निवडावा. आलेली वस्तू उघडून चेक करूनच पैसे द्यावे. यामुळे फसवणूक होत नाही. अशा प्रकाराला बळी पडणाऱ्यात महिला वर्गाची संख्या जास्त आहे.
ग्राहकांनी एक रुपयाची वस्तू असो की एक लाखाची वस्तू असो बिल घेणे अनिवार्य आहे. जोपर्यंत आपण बील घेत नाही तोपर्यंत तो ग्राहक म्हटला जात नाही. 2019 चा नवीन कायदा आला आहे. त्यात ग्राहक कोण असावा व ग्राहक कोण नसावा याबाबत स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. बिल घेतले नाही या तांत्रिक कारणामुळे याचिका न्यायालयात टीकत नाही. तसेच एमआरपीपेक्षा जास्त पैसे ग्राहकाने देऊ नये. खरेदीत फसवणूक झाली असेल तर त्वरित ग्राहक न्यायालयात यावे. हे ग्राहक न्यायालय असल्याने सर्वप्रथम ग्राहक हिताचा विचार केला जातो. पण उगीच कोणाला त्रास द्यायचा म्हणून याचीका दाखल करू नका. कारण न्यायालयात सत्याला महत्व असल्याचे ग्राहक न्यायालयाचे अध्यक्ष छाया सपके यांनी सांगितले.
