NEET परीक्षा पुन्हा एकदा वादात सापडली आहे. यावेळी वादाचे कारण म्हणजे NTA म्हणजेच नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीचा निर्णय. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी NEET, IIT आणि विद्यापीठ प्रवेशाशी संबंधित परीक्षा घेते. NEET परीक्षेत काही विद्यार्थ्यांना ग्रेस मार्क्स दिल्याबद्दल NTA विरोधात निदर्शने वाढत आहेत. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे.
NEET परीक्षेत ग्रेस मार्क्स देण्याचे प्रकरण आता कोर्टात पोहोचले आहे. ही याचिका प्रथम दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र आता ते सुप्रीम कोर्टातही दाखल झाले आहे. याचिकेत १ हजार ५६३ उमेदवारांना ग्रेस गुण देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. NTA विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव जरीपटे कार्तिक आहे. कार्तिक हा आंध्र प्रदेशचा रहिवासी असून त्याने यावेळी परीक्षा दिली होती.
कार्तिकने आपल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला लवकर सुनावणीची विनंती केली आहे. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर एनटीएकडून उत्तर मागितले होते. या संपूर्ण वादावर 12 जून रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. जरीपत कार्तिकशिवाय आंध्र प्रदेशचे रहिवासी अब्दुल्ला मोहम्मद फैज आणि इतरांनीही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत ५ मे रोजी घेण्यात आलेली परीक्षा रद्द करून ती नव्याने घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे, याशिवाय सध्याच्या निकालाच्या आधारे समुपदेशनावर बंदी घालण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे याचिका
NTA आरोपांवर काय म्हणाले?
दुसरीकडे, वाढता वाद पाहता एनटीए म्हणजेच नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने शिक्षण मंत्रालयाने चार सदस्यीय पॅनेल तयार केल्याची घोषणा केली आहे. हे पॅनल NTA च्या निर्णयांवर झालेल्या टीकेची नव्याने तपासणी करेल. एनटीएने कोणत्याही प्रकारची अनियमितता नाकारली आहे. एनटीएचे म्हणणे आहे की विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रावर कमी वेळेच्या बदल्यात ग्रेस गुण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय एनटीएने काही कारणेही नमूद केली आहेत.
वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या या परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर अनेक राजकीय पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केल्याने एनटीएबाबतचा हा वाद आणखी वाढला. आम आदमी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, काँग्रेस पक्षाने स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला आहे आणि त्यांना भारताच्या परीक्षा पद्धतीचा भाग असल्याचे म्हटले आहे.
