NEET UGC पेपर लीक प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टात आज सोमवारी (08 जुलै) सुनावणी सुरू झाली. पेपर रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, 5 मे रोजी परीक्षा झाली होती आणि निकाल 14 जूनला जाहीर होणार होता, मात्र निकाल 4 जूनलाच लागला.
ते पुढे म्हणाले की, परीक्षेच्या एक दिवस आधी एका टेलिग्राम चॅनलवर माहिती आली होती की उद्या होणाऱ्या NEET च्या परीक्षेचा पेपर इथे उपस्थित होता आणि त्या परीक्षेच्या पेपरची उत्तरपत्रिकाही होती. विद्यार्थ्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, परीक्षा आयोजित करणाऱ्या एनटीएनेही काही विद्यार्थ्यांना चुकीचे पेपर मिळाल्याचे मान्य केले आहे. अशी अनेक प्रकरणे समोर आली ज्यात NEET चा पेपर लीक झाल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकरणी पाटणा येथे एफआयआरही दाखल करण्यात आला आहे.
वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, सुरुवातीला बिहार पोलिसांसमोर उघड झालेली तथ्ये मोठ्या प्रमाणात पेपर लीककडे निर्देश करतात. या परीक्षेत 67 मुलांनी 720 पैकी 720 गुण मिळवले, त्यापैकी 6 विद्यार्थी एकाच केंद्रातील होते. त्यावर न्यायालयाने यापैकी किती विद्यार्थी आहेत ज्यांना ग्रेस गुण मिळाले आहेत, अशी विचारणा केली. वकिलाने उत्तर दिले, एकही नाही.
दोन-तीनपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना पूर्ण गुण मिळाल्याचे इतिहासात यापूर्वी कधीही घडले नव्हते, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. 67 मुलांनी 720 पैकी 720 गुण मिळवण्याची ही इतिहासातील पहिलीच वेळ आहे. न्यायालयाने म्हटले नाही, 2 केंद्रातील 1563 मुलांना ग्रेस गुण देण्यात आले होते, त्यापैकी 6 मुलांना 720 पैकी 720 गुण मिळाले आहेत.
कोर्टाने प्रश्न विचारला की, तुमच्याकडे कोणते पुरावे आहेत ज्याच्या आधारे तुम्ही फेरतपासणीची मागणी करत आहात? त्यावर वकिलाने सांगितले की, जर सिस्टीमच्या पातळीवरच फसवणूक सिद्ध होत असेल, तर त्यामुळे संपूर्ण परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. वकिलाने सांगितले की, न्यायालयाने आधीच्या सुनावणीदरम्यान असेही म्हटले आहे की, एकाही विद्यार्थ्याला चुकीच्या पद्धतीने किंवा अनियमिततेने प्रवेश घेता येणार नाही याची आम्ही खात्री करू. वकिलाने सांगितले की, बिहार पोलिसांनी केलेल्या तपासातही ही संपूर्ण व्यवस्थेतील त्रुटी असल्याचे समोर आले आहे.
न्यायालयाच्या पुराव्यांबाबत वकिलाने पुढे सांगितले की, एकीकडे एनटीए असे सांगत आहे की अनियमितता कमी प्रमाणात झाली आहे, परंतु दुसरीकडे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये एफआयआर नोंदवल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास न्यायालयाकडे सोपवण्यात आला आहे. सीबीआय. त्यावर न्यायालयाने विचारले की, याचा अर्थ एनटीएने पेपर लीक झाल्याचे मान्य केले आहे का? सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, असे प्रकरण केवळ एकाच ठिकाणी समोर आले आहे, त्या प्रकरणातही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे आणि लाभ मिळालेल्या लोकांची ओळख पटली आहे.
सॉलिसिटर जनरलच्या या युक्तिवादानंतर असे समोर आले की, सरकारने पहिल्यांदाच पेपर फुटल्याचे कोर्टात मान्य केले आहे. सरकारने सांगितले की, अशी तक्रार फक्त पाटण्यात आली होती ज्यात आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. त्याचवेळी विद्यार्थ्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, असे तथ्य समोर आले असून, व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्राम चॅनलवर पेपर फुटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. ते पुढे म्हणाले की, फुटलेला पेपर एका शाळेत वाय-फाय प्रिंटरद्वारे छापण्यात आला होता. बिहार पोलिसांच्या आतापर्यंतच्या तपासात अशा वेगवेगळ्या गटांची माहिती मिळाली आहे.
त्यावर सरन्यायाधीशांनी विचारले की, तुम्ही असे म्हणण्याचा प्रयत्न करत आहात की संपूर्ण परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. अशा परिस्थितीत फायदा कोणाला झाला की नाही हे कळणे कठीण झाले आहे. ही चूक कोणी केली किंवा केली नाही?
