१ जुलैपासून भारतात तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू होणार आहेत. पोलीस कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी गृह मंत्रालयाने सर्व राज्यांकडून मदत मागितली आहे. जेणेकरून ही माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचेल.
देशातील कायद्यांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत, 1 जुलै रोजी गृह मंत्रालय तीन नवीन कायदे लागू करत आहे. भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हे नवीन कायदे आहेत, जे वसाहती काळातील भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि 1872 चा भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा घेतील. देशातील नागरिकांना जलद न्याय मिळणे हा या नवीन कायद्यांचा उद्देश आहे. तसेच न्यायालयीन व न्यायालयीन व्यवस्थापन यंत्रणा मजबूत करावी लागेल.
नवीन कायदे न्याय व्यवस्थेच्या वसाहतवादी वारशातून एक दिशेने बदल आहेत. सर्व श्रेणीतील पोलीस आणि तुरुंग अधिका-यांपर्यंत सर्वसामान्य जनतेला उपलब्ध करून देण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न आहे.
गृह मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना संदेश पाठवला आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की कायदा आणि न्यायामध्ये सुलभता आणण्यासाठी फौजदारी कायद्यांमध्ये आधुनिक काळ आणि आधुनिक तंत्रज्ञानासह नवीन तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. उत्स्फूर्ततेचे युग आणणे हा त्याचा उद्देश आहे. त्यांना देशातील सकारात्मक बदलांची माहिती द्यावी, असेही सांगण्यात आले. नवीन तरतुदींची प्राथमिक माहिती द्यावी. जेणेकरून ते प्रामाणिकपणे आणि आत्मविश्वासाने राबवता येतील. नवीन कायद्याबाबत पोलीस आणि तुरुंग अधीक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात यावे, असे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.
