New TDS Rules 2025 : १ एप्रिल २०२५ पासून देशात नवीन टीडीएस नियम लागू होणार आहेत. हे नियम केंद्र सरकाने अर्थसंकल्पात जाहीर केले होते. नियमांमधील या बदलांमुळे आयकरदात्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, किरकोळ गुंतवणूकदार आणि कमिशनमधून उत्पन्न मिळवणाऱ्यांना या बदलांचा फायदा होईल. नवीन नियमांनुसार, मुदत ठेवी, लॉटरी, विमा कमिशन आणि म्युच्युअल फंडांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील टीडीएस कपातीशी संबंधित नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
म्युचूअल फंड
वाढलेल्या TDS सवलतीअंतर्गत गुंतवणुकदारांना डिविडेंड इनकम आणि म्युच्यूअल फंडच्या माध्यमातून होणाऱ्या कमाईवर चांगल्या सवलती मिळणार आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये नमूद केल्यानुसार डिविडंड आणि म्युच्यूअल फंड युनिटच्या माध्यमातून होणाऱ्या कमाईवरील टीडीएस एग्जम्प्शन लिमिट ५ हजारांवरून १० हजारांवर आणण्यात आलं आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अधिक सूट
ज्येष्ठ नागरिकांना दिलास देत केंद्र सरकारनं इंटरेस्ट इनकमवरील TDS एग्जम्प्शन लिमिट दुप्पट केली आहे. ज्यामुळं १ एप्रिलपासून फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) आणि रिकरिंग डिपॉजिट (RD)च्या माध्यमातून होणाऱ्या कमाईवर तेव्हाच व्याज कापलं जाईल जेव्हा एखाद्या आर्थिक वर्षात एकूण कमाई १ लाखांहून जास्त असेल.
डिविडेंड इनकम
यंदाच्या वर्षी सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये डिविडेंडपासूनच्या कमाईवरील टीडीएस मर्यादा ५,००० रुपयांवरून १० हजार रुपये करण्यात आली आहे.
सामान्यांनाही दिलासा
६० वर्षं आणि त्याहून कमी वयाच्या नागरिकांसाठी व्याजातून होणाऱ्या कमाईवरील TDS लिमिट ४०,००० रुपयांवरून ५०,००० रुपये केली आहे. हा निर्णय अशा नागरिकांसाठी फायद्याचा आहे जे FD वर आधारित व्याजाच्या कमाईवर अवलंबून असतात. ज्यामुळं व्याजाच्या माध्यमातून ५० हजारांहून अधिक कमाई होत असल्यासच बँक टीडीएस आकारणार आहे.
इंश्योरन्स एजंट आणि ब्रोकर्सना दिलासा
इंश्योरन्स एजंट आणि ब्रोकर्सना दिलासा देत केंद्रानं कमिशनवरील टीडीएस मर्यादा वाढवली आहे. त्यामुळं आता ही आकडेवारी १५ हजारांवरून २० हजारांवर पोहोचली आहे.
लॉटरीवरील टीडीएस
लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल आणि घोडेस्वारीतून होणाऱ्या कमाईवरील टीडीएस मर्यादा केंद्रानं वाढवली आहे. यामध्ये एका आर्थिक वर्षात १० हजार रुपयांहून अधिक रक्कम जिंकल्यास टीडीएसची रक्कम कापली जात होती. पण आता मात्र टीडीएस तेव्हाच कापला जाणार आहे जेव्हा सिंगल ट्रान्जॅक्शन १० हजार रुपयांहून अधिक असेल.
