अग्रलेख
पाणी अडवा पाणी जिरवा, हा नारा प्रत्यक्षात येण्याची नितातं आवश्यकता आहे. राज्यातील अनेक भागात अवकाळी पाऊस पडला असताना देशात यंदा मान्सूनचा पाऊस सामान्य म्हणजेच सरासरीच्या ९६ टक्के पडणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान खात्याने व्यक्त करून, देशावर आगामी काळात येणा-या संकटाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे शेतक-यांच्या, नागरिकांच्या आणि सरकारच्याही चिंतेत वाढ झाली आहे. देशात ९६ ते १०४ टक्के पावसाला सामान्य पाऊस म्हटले जाते. जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यात ८५८.६ मिमी सरासरी पाऊस येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.त्याचप्रमाणे गुजरात, महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशात जुलै व ऑगस्ट या जोरदार मान्सून बरसणा-या महिन्यात कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. स्कायमेटने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार जून ते सप्टेंबर या कालावधीत ९४ टक्के पाऊस राहील. उत्तर भारतातील हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातही ऑगस्ट ते सप्टेंबर या कालावधीत सामान्यपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार सलग पाचव्या वर्षी देशात सर्वसाधारण पाऊस पडणार आहे. या वर्षीच्या पावसाबाबत स्कायमेटने व्यक्त केलेला हा पहिलाच अंदाज आहे. येत्या काळात आणखी एक अंदाज या खात्याकडून व्यक्त केला जाईल. पण त्यात सुधारणा होण्याऐवजी एल निनोच्या परिणामामुळे परिस्थिती अधिक बिकट होणार असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. गेल्या महिन्यात अमेरिकन हवामान संस्थेनेही एल निनोचा परिणाम होईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. तेव्हाच भारतीय शेतक-यांमध्ये चिंतेची पाल चुकचुकली होती. आजच्या हवामान खात्याच्या अंदाजाने परिस्थिती साफ झाली असून, शेतकèयांची चिंता अधिकच वाढली आहे. मान्सून हंगामात एल निनोची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्याचा परिणाम पावसाळ्याच्या दुस-या टप्प्याच्या हवामानात दिसून येणार आहे. उत्तर पश्चिम भारतातील काही भाग आणि ईशान्य भारतातील काही भागात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
पाणी ही मौल्यवान नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे. पाणी म्हणजे जीवन असे म्हटले जाते. या पृष्ठभूमीवर पाण्याचा संचय, नियोजन आणि संवर्धन या बाबी महत्त्वाच्या झाल्या आहे. सरकार पाण्याच्या संचयाबाबत घसा कोरडा करून सांगते, पण ना नागरिक ना स्थानिक स्वराज्य संस्था त्याबाबत फारशा गंभीर दिसतात. पाण्याचा अपव्यय सर्वत्र दिसतो. भूगर्भातील जलसाठा आधीच कमी झालेला आहे आणि विभिन्न कारणासाठी जमिनीतून होणा-या उपशामुळे भविष्यात तो अधिकाधिक कमी होणार आहे. पाणी वाचवण्यासाठी त्याचे नियोजन किंवा पृथ:क्करण करण्याची गरज आहे. जंगल व पर्यावरणाचे संवर्धन केले जायला हवे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंगवरही जोर द्यायला हवा. पण तेसुद्धा होत नाही. महानगरांमध्ये मोठमोठ्या सरकारी इमारतींना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणे बंधनकारक असतानाही अनेक ठिकाणी पळवाटा काढून त्याशिवाय इमारती उभ्या होत आहेत याकडे ना सरकारचे ना सरकारी यंत्रणांचे ना लोकप्रतिनिधींचे लक्ष आहे. दुर्दैवाने लोकप्रितिनिधी बांधकाम व्यावसायिकांशी हातात हात मिळवून कायद्यातून पळवाटा काढण्यासाठी दबाब टाकताना दिसतात.
पाण्याच्या संचयासाठी नैसर्गिक स्रोतांचे जतन व संवर्धन करण्याची गरज आहे. सौरऊर्जा प्रणालीचा जास्तीत जास्त वापर केला जायला हवा. जनावरांच्या चा-याचे नियोजन केले जायला हवे. अवर्षण भागातील परिस्थिती लक्षात घेऊन पिकांची निवड व नियोजन करणे, यासाठी कृषी विभागाने आणि शेतक-यांनीही पुढाकार घ्यायला हवा. मातीचे संवर्धन करणे, जंगलतोड थांबवून जंगलांचे संवर्धन करणे, प्रभावित क्षेत्रातील लोकांना सरकारने रोजगार उपलब्ध करून देणे, विविध योजना राबविणे, जमीन, जंगल, पाणी संवर्धन व नियोजन यामध्ये लोकसहभाग वाढविणे, जास्तीत जास्त शेती सिंचनाखाली आणणे, शेतीक्षेत्राला आर्थिक स्थैर्य देणे हेदेखील जलसंचयासाठी आवश्यक आहे. बिगर शेती व्यवसाय व उद्योगधंद्यांचा विकास व रोजगार संधी उपलब्ध करून देणे, पाटबंधारे योजना राबविणे आणि राजकीय फायदा साधणा-यांवर आळा घालणे यामुळेही जल संचयातील अडथळे दूर होऊ शकतात.
एल निनोमुळे प्रशांत महासागराच्या तापमानात वाढ होणार आहे व ज्या ठिकाणी कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होऊन वा-याची दिशा बदलून पाण्याचे ढग प्रशांत महासागराकडे वळतील आणि भारतीय प्रदेशावर यावर्षी पाऊस सामान्य पडेल, अशी शक्यता हवामान क्षेत्रात काम करणा-या अनेक संस्थांनी व अभ्यासकांनी वर्तविली आहे. यापूर्वी पण भारताला असा अनुभव आला आहे. महाराष्ट्रातही यापूर्वी एल निनोचा प्रभाव जाणवला आहे. एल निनोचा प्रभाव तीव्र झाल्यास दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची पण शक्यता नाकारता येत नाही. साधारणत: यंदा सरासरीपेक्षा पाच टक्के पाऊस कमी होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. २००८ पासून महाराष्ट्राला कमी पावसाचा फटका बसत आहे. मान्सूनच्या पावसास सातत्याने विलंबाने सुरुवात झाली. वास्तविक २००० पासून म्हणजे गेल्या २०-२२ वर्षात महाराष्ट्राला किमान १२ ते १३ वेळा दुष्काळाने जवळ केले आहे. कदाचित यंदाचे हे आणखी एक वर्ष असू शकेल. राज्यातील बहुतांश शेतकरी पर्जन्याधारितच शेती करतात व ज्यांना धरण व कालव्याच्या पाण्याचा आधार आहे, त्यांच्यासाठी पण पाऊस न पडल्यामुळे जलाशयात पाणी नसते. त्यामुळे ते खरीप पिकाला पाणी देऊ शकत नाहीत.
सह्याद्रीच्या पोटातील जलाशयात थोडे पाणी येते आणि त्या पाण्यावर व भूजलातून उपसा करून ऊस व फळबागा जगविण्याचा प्रयत्न होतो. कोकणात, पूर्व विदर्भात भाताची लागवड उशिरा होते व उत्पादकता घटते. सामान्य मान्सूनमुळे दुष्काळी परिस्थितीचा फटका बसून पिण्याच्या पाण्याचे हाल होण्याचीही शक्यता निर्माण झाली आहे त्यासाठी पाण्याचे टँकर लावावे लागतील, जनावरांच्या वैरणीच्या टंचाईमुळे छावण्यांतील जनावरांची संख्या वाढू शकते, याची शासनाला दखल घ्यावी लागणार आहे. महाराष्ट्रात जलयुक्त शिवार योजना अतिशय लोकप्रिय झाली. भाजपा-सेना युतीच्या पहिल्या कार्यकाळात म्हणजे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ही योजना राबविण्यात आली होती. या योजनेची सत्ताधारी सदस्यांनीच नव्हे, तर विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही प्रशंसा केली होती.
पण त्यानंतर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने या योजनेवरच आसूड ओढला. ती बंद केल्यामुळे शेतकरी पुन्हा संकटाच्या खाईत लोटला गेला. सुजलाम सुफलाम झालेले परिसर पुन्हा पाणी टंचाईला बळी पडले. आता पुन्हा सत्तेवर आलेल्या शिंदे -फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेला हिरवा कंदील दाखवला आहे. येत्या काळात त्याची फळे दिसून येतील. मागच्या युती सरकारच्या काळात मागेल त्याला तळे दिले गेले. या कार्यक्रमांतर्गत शेकडो शेततळी बांधण्यात आली. यामुळे सुमारे ११ हजार गावे दुष्काळापासून संरक्षित करण्यात आली. जलयुक्त शिवारमध्ये २.५ लाखांहून अधिक कामे झाली. ५०० कोटी रुपयांची रक्कम लोकवर्गणीच्या माध्यमातून उपलब्ध झाली. यंदा पाऊस कमी पडल्यास पुन्हा पाणी टंचाईच्या संकटाला समोरे जावे लागण्याची शक्यता ठिकठिकाणी निर्माण झाली आहे. सरकारने लोकसहभागातून आतापासूनच ठोस पावले उचलली तर भविष्यात निर्माण होणा-या समस्येवर निश्चितच योग्य तोडगा काढता येईल.
