कोलकाता : भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) कोलकाता उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, आधार कार्ड देण्याचा नागरिकत्वाशी काहीही संबंध नाही. UIDAI ने तर म्हटले आहे की, देशात कायदेशीररित्या प्रवेश केलेल्या अनिवासींना देखील अर्ज केल्यावर आधार कार्ड दिले जाऊ शकते. सरन्यायाधीश टीएस शिवगनम आणि न्यायमूर्ती हिरणमय भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठासमोर हे युक्तिवाद करण्यात आले. पश्चिम बंगालमधील अनेक आधार कार्ड अचानक निष्क्रिय करणे आणि पुन्हा सक्रिय करणे याला आव्हान देणाऱ्या ‘एनआरसी विरुद्ध संयुक्त मंच’च्या याचिकेवर कोण सुनावणी करत होते.
‘लाइव्ह लॉ’ च्या अहवालानुसार, याचिकाकर्त्यांनी आधार नियमांच्या 28A आणि 29 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले होते. या कायद्यानुसार कोण परदेशी आहे आणि त्याचे आधार कार्ड निष्क्रिय करू शकतो हे ठरवण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांना अखंडपणे देतो. याचिकाकर्त्यांचे वकील झुमा सेन यांनी युक्तिवाद केला की, ‘आधार ही मोठी गोष्ट आहे. आधार शिवाय व्यक्तीचा जन्म होऊ शकत नाही – जसे जन्म प्रमाणपत्र आवश्यक आहे, आणि आधार शिवाय व्यक्ती मरू शकत नाही. आपले जीवन आधारच्या मॅट्रिक्समध्ये जोडलेले आहे.
आधार कार्डचा नागरिकत्वाशी काहीही संबंध नाही
UIDAI च्या ज्येष्ठ वकील लक्ष्मी गुप्ता यांनी याचिकाकर्त्यांच्या अधिकारांना आव्हान देत युक्तिवाद सुरू केला. त्यांना ‘अनोंदणीकृत संघटना’ म्हटले आणि असा युक्तिवाद मान्य केला जाणार नाही, असे सांगितले. पुढे असा युक्तिवाद करण्यात आला की आधार कार्डचा नागरिकत्वाशी काहीही संबंध नाही आणि ते ठराविक कालावधीसाठी गैर-नागरिकांना दिले जाऊ शकतात जेणेकरून त्यांना सरकारी अनुदानाचा लाभ घेता येईल. हा युक्तिवाद गैर-नागरिकांच्या आणि मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी नागरिकांच्या बाजूने असल्याने मान्य होणार नाही, असेही सांगण्यात आले.
खटल्याच्या सुनावणीची तारीख वाढवली
तर केंद्रातर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक कुमार चक्रवर्ती यांनी सांगितले की, याचिकाकर्त्यांचा हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला जाणार नाही, कारण त्यात आधार कायद्याच्या कलम ५४ ला आव्हान दिलेले नाही. ज्यातून हा कायदा तयार होतो आणि याचिकाकर्ते देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देऊ शकत नाहीत. यानंतर हायकोर्टाने या प्रकरणाची अंशत: सुनावणी घेऊन पुढील सुनावणी पुढील तारखेला ठेवली.
