तरुण भारत लाईव्ह ।१३ जानेवारी २०२३। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नियंत्रणाखालील दिल्ली सरकारच्या एका विभागाने केजरीवाल यांच्यावरच नोटीस बजावल्यामुळे राजधानी दिल्लीत खळबळ उडाली आहे.
दिल्ली सरकारच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने केजरीवाल यांच्यावर नोटीस बजावत १६४ कोटी रुपये सरकारी खजिन्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारी पैशाने स्वतःची आणि आपल्या पक्षाची जहिरात केल्याचा आरोप केजरीवाल यांच्यावर आहे त्यामुळे १६४ कोटी रुपये १० दिवसात सरकारी खजिन्यात भरण्याचे निर्देश केजरीवाल यांना या नोटिसीतुन देण्यात आले आहेत.
दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यातील संघर्ष दिल्लीला नवा नाही. मात्र आता दिल्ली सरकारविरुद्ध केजरीवाल असा संघर्ष सुरु होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि प्रशासनाचे प्रमुख असले तरी दिल्ली सरकारच्या सर्व यंत्रणा या नायब राज्यपालांच्या नेतृत्वात काम करतात. त्यामुळेच दिल्ली सरकारच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाला आपल्याच मुख्यमंत्र्यांवर पैसे भरण्याची नोटीस बजावावी लागली. १० दिवसात १६४ कोटी रुपये सरकारी खजिन्यात जमा करण्याचे निर्देश यातून केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाला देण्यात आले आहेत. विभागाच्या सचिव एलिस वाज यांनी हि नोटीस जरी केली आहे.२०१७ नंतर दिल्लीच्या बाहेरील राज्यात आप सरकारने केलेल्या जहिरातींचे पैसे केजरीवाल यांच्याकडून वसूल करण्याचे निर्देश या नोटिसीत आहे.
आपच्या सरकारला दाबण्यासाठी अधिकाऱ्यावर बेकायदेशीर पद्धतीने नियंत्रण ठेवण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नानाचे हे उदाहरण आहे.दिल्लीच्या वृत्तपत्रात भाजपाशासित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची छायाचित्रे प्रसिद्ध केली जातात, या मुख्यमंत्र्यांचे होर्डिंग्ज दिल्लीच्या रस्त्यावर लावण्यात येतात, मग त्यांच्याकडूनही पैशाची वसुली केली जाणार का? असे ट्विट दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी केले आहे.
