नवी दिल्ली : आता केंद्रीय कर्मचारीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकतात. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर आरएसएसच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावरील बंदी आता उठवण्यात आली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षात केंद्र सरकारची ही भेट मानली जात आहे. संघाच्या स्वयंसेवक कार्यक्रमात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना निर्बंधांमुळे त्यात सहभागी होता आले नाही. हे निर्बंध हटवल्यामुळे त्याच्या आत नक्कीच आनंदाचे वातावरण आहे, आता त्याच्यावरील निर्बंध हटवण्यात आले आहेत.
५८ वर्षे जुनी बंदी उठवली
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सहभागावरील 58 वर्षे जुनी बंदी उठवली आहे. या आदेशाने केंद्र सरकारने जारी केलेल्या 1966, 1970 आणि 1980 च्या आदेशांमध्ये सुधारणा करण्यात आली ज्यामध्ये काही इतर संस्थांसह आरएसएसच्या शाखा आणि इतर क्रियाकलापांमध्ये सहभागी असल्याबद्दल सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई आणि दंडात्मक तरतुदी लादल्या गेल्या.
वाजपेयी सरकारच्या काळातही हा कायदा लागू होता
आरएसएसच्या कार्यात सहभागी असल्यास कर्मचाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूदही लागू करण्यात आली होती. मात्र, दरम्यानच्या काळात मध्य प्रदेशसह अनेक राज्य सरकारांनी हा आदेश रद्द केला होता, मात्र केंद्र सरकारच्या पातळीवर हा आदेश कायम होता. ९ जुलै २०२४ रोजी ५८ वर्षांची बंदी उठवण्यात आली. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातही हा कायदा लागू होता.
काय आहे सरकारी आदेश?
9 जुलै 2024 रोजी केंद्र सरकारने आदेश जारी केला की सरकारी कर्मचारी RSS च्या कार्यात सहभागी होऊ शकतात. हा आदेश भारत सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने जारी केला आहे. या आदेशावर भारत सरकारच्या उपसचिवांची स्वाक्षरी आहे.
