---Advertisement---
जनगणनेची दीर्घकाळापासूनची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. गृह मंत्रालयाने सोमवारी जनगणना कायदा, १९४८ अंतर्गत जनगणना आणि जातींच्या जनगणनेशी संबंधित अधिकृत राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. अधिसूचनेनुसार, जनगणना २०२७मध्ये केली जाईल.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रविवारी उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली. केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन आणि भारताचे रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण यांच्याव्यतिरिक्त, इतर अनेक उच्च अधिकारी बैठकीत उपस्थित होते.
पहिल्या टप्प्यात लडाख, जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यात १ ऑक्टोबर २०२६ पासून जनगणना सुरू होणार आहे. देशातील उर्वरित भागात ही प्रक्रिया १ मार्च २०२७ पासून सुरू होईल, असे अधिसूचनेमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. जनगणनेचा प्राथमिक डेटा मार्च २०२७ मध्येच प्रसिद्ध केला जाईल. तथापि, तपशीलवार डेटा प्रसिद्ध होण्यासाठी वर्षाच्या अखेरपर्यंत वाट पाहावी लागेल. जनगणनेची संपूर्ण प्रक्रिया सुमारे २१ महिन्यांत पूर्ण होईल.
देशभरात दोन टप्प्यांत जनगणना होणार आहे. १ मार्च २०२७ च्या मध्यरात्रीपर्यंत लोकसंख्या आणि सामाजिक स्थितीचा डेटा रेकॉर्डमध्ये नोंदवला जाईल. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी ऑपरेशनमध्ये प्रत्येक घराची निवासी स्थिती, मालमत्ता आणि सुविधांची माहिती गोळा केली जाईल.
यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात, लोकसंख्या जनगणनेत प्रत्येक घरातील प्रत्येक व्यक्तीची लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक आणि इतर तपशील घेतले जातील. यावेळी सुमारे ३५ लाख प्रगणक आणि पर्यवेक्षक आणि सुमारे १.३ लाख जनगणना अधिकारी जनगणनेच्या कामासाठी तैनात केले जातील. जनगणना मोबाईल अॅप्लिकेशन वापरून डिजिटल पद्धतीने केली जाईल.
स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच जातनिहाय जनगणना
भारतात स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच जातनिहाय जनगणना होणार आहे. यासाठी, जनगणना प्रश्नावलीमध्ये जातीचा एक नवीन स्तंभ तयार केला जाईल. गेल्या काही वर्षांपासून जातींची गणना हा एक प्रमुख राजकीय आणि निवडणूक मुद्दा बनला आहे. कांग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह राजद आणि समाजवादी पक्षासारखे विरोधी पक्ष जातीप जनगणना करण्याची मागणी करत होते. देशातील शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. कोरोना साधीमुळे २०२१ ची जनगणना पुढे ढकलण्यात आली होती, त्यामुळे पुढील जनगणना १६ वर्षांनी होत आहे.
