नवी दिल्ली,: कच्च्या तेलावरील सवलत रशियाने कमी केली असून, चुकार्‍यांतही समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे देशातील सरकारी तेल शुद्धीकरण कंपन्या कच्च्या तेलाच्या खरेदीसाठी मध्यपूर्वेतील पारंपरिक पुरवठादारांकडे वळणार आहे. सरकारी तेल कंपन्या इराकसोबत तेल पुरवठ्याच्या मुद्यावर वाटाघाटी करीत
crude oil कच्च्या तेलाचे दर वाढत आहेत आणि पाश्चात्त्य देशांनी रशियातील कच्च्या तेलाच्या दरावर नियंत्रण आणले असतानाही ते प्रती पिंप 60 डॉलर्सच्यावर विकले जात आहे. त्यामुळे आता कच्या तेलासाठी भारताला आता इराकची मदत घ्यावी लागणार आहे. अलिकडच्या काही आठवड्यांत रशियाकडून तेलावर दिली जाणारी सवलत मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. रशिया दर नियंत्रणापेक्षा जास्त दराने तेल विकत असेल तर, देशातील सरकारी तेल कंपन्या ते विकत घेणार नाहीत, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिली.
तेल कराराच्या काही अटींमध्ये बदल करावा, असे भारताने इराकला सांगितले आहे
देशातील सरकारी तेल शुद्धीकरण कंपन्या इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इराकमधून मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोल खरेदी करतील. त्या मोबदल्यात चुकार्‍यांचा अवधी 60 दिवसांवरून वाढवून तो 90 दिवस करण्यात यावा, असे भारताने इराकला सांगितले आहे.सवलत आली चार डॉलर्सवर
तेल खरेदीवरील सवलत रशियाने कमी केली आहे. रशिया यापूर्वी भारताला प्रती पिंप 13 डॉलर्सची सवलत द्यायचा आता ती कमी होऊन प्रती पिंपामागे केवळ चार डॉलर्सवर आली असल्याचे अधिकार्‍याने सांगितले.
