संविधानाची पायमल्ली करणाऱ्या इंदिरा गांधींच्या निर्णयाचा निषेध नोंदवणार
एखाद्या देशाने साध्य केलेल्या यशस्वी कामगिर्‍यांची जशी वेळोवेळी उजळणी केली जाते, तसेच त्या देशासाठी ज्या घटना कलंकासमान असतात, त्यांचीही आठवण सामूहिक विवेकबुद्धी जपण्यासाठी करणे गरजेचे. जगातील लोकशाहीची जननी असलेल्या भारतातच स्वातंत्र्योत्तर काळात या लोकशाहीचा गळा घोटणारा अडीच वर्षांचा एक काळा कालखंड आला होता. आज जे नेते आणि जो पक्ष ‘राज्यघटना वाचवा’ म्हणून टाहो फोडत आहे, त्यांनीच भारतातील लोकशाहीच्या नरड्याला नख लावले होते, यावरून त्या नेत्यांचा निलाजरेपणा लक्षात येईल.
जगातील लोकशाहीची जननी असलेल्या भारतातच या लोकशाहीचा खून करण्याच्या घटनेला पुढील वर्षी ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. अनेक शतकांच्या गुलामगिरीतून भारताला मिळालेल्या स्वातंत्र्याला अद्याप ३० वर्षेही पूर्ण झाली नव्हती. भारतातील लोकशाही अजूनही बाल्यावस्थेतच होती. कारण केंद्रातच नव्हे, तर देशाच्या बहुतांश राज्यांमध्येही काँग्रेस पक्षाकडेच एकहाती सत्ता होती. पं. नेहरू हेच देशाचे एकमेव नेते होते. सबळ विरोधी पक्ष उभा राहिला नव्हता. नाही म्हणायला केरळ राज्यात कम्युनिस्ट पक्षांच्या आघाडीने सत्ता संपादन केली होती. उत्तर भारतात मात्र काँग्रेसविरोधी मत हे वैचारिक मतभेद असलेल्या पक्षांमध्ये विखुरले होते. नेहरू यांच्या मृत्यूनंतर पंतप्रधान झालेल्या लालबहादूर शास्त्री यांनाही केवळ दोन वर्षांचा अल्पसा काळ मिळाला. त्यांच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्या आणि भारतीय राजकारणात एका वादळी अध्यायाचा प्रारंभ झाला.
आज ‘लोकशाही वाचवा, राज्यघटना वाचवा’ म्हणून टाहो फोडणार्‍या पक्षानेच भारतातील लोकशाहीला आपल्या आसुरी सत्ताकांक्षेच्या डंखाने अनेकदा रक्तबंबाळ केले. अगदी पं. नेहरू यांच्या काळातही भारतातील लोकशाहीचा आणि राज्यघटनेचा वारंवार विनयभंग होत होता. पण, नेहरू यांच्याभोवती असलेल्या वलयामुळे आणि त्यांच्याशी एकनिष्ठ असलेल्या पत्रकारितेमुळे त्याची वाच्यता केली जात नव्हती. नेहरू यांनी तर पहिली घटनादुरुस्ती केली, तीच मुळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करून त्यावर बंधने घालणारी! अमर्याद स्वातंत्र्य हे घातकच असते, हे मान्य; पण तेव्हा अगदी बाल्यावस्थेत असलेल्या लोकशाहीला दुडूदुडू चालण्याचा प्रयत्न करण्यावरच बंधने घालण्यात आली. साहिर लुधियानवी यांच्यासारख्या कवीला वर्ष-दीड वर्षे तुरुंगवास घडला, तो नेहरूंना त्यांचे क्रांतिकारक विचार गीतरूपातही सहन झाले नाहीत, म्हणून. शिवाय, नेहरू यांनी अनेक चित्रपट आणि मासिकांवर बंदी घातली. इतकेच नव्हे, तर पहिल्याच सार्वत्रिक निवडणुकीत रामपूर मतदारसंघात मौलाना अबुल कलम आझाद यांचा पराभव झाला होता. त्यांचा निकालही जाहीर झाला होता आणि विजयी मिरवणुका निघत होत्या. तेव्हा नेहरू यांनी जिल्हाधिकार्‍यावर प्रचंड दबाव टाकून फेरमतमोजणीच्या सबबीखाली हा निकाल बदलून कलम यांना विजयी घोषित केले होते. ही होती ‘नियतीशी करार’ करणार्‍यांची खरी नियत!
नेहरूकन्येच्या काळात मात्र भारतातील राज्यघटना आणि लोकशाहीचा थेट मुडदाच पाडण्यात आला. १२ जून हा इंदिरा गांधी यांच्या जीवनातील एक दु:खद दिवस मानावा लागेल. त्या दिवसाचा प्रारंभच त्यांचे अगदी विश्वासू सल्लागार दुर्गाप्रसाद ऊर्फ डी.पी. धर यांच्या मृत्यूच्या बातमीने झाला. त्यापाठोपाठ सकाळीच १० वाजता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. जगमोहनलाल सिन्हा यांनी रायबरेलीतील इंदिरा गांधी यांची निवडणूक रद्द ठरविणारा निकाल दिला. त्याचबरोबर इंदिरा गांधी यांना निवडणूक लढविण्यास सहा वर्षे अपात्रही ठरविण्यात आले. इतक्यानेच वाईट बातम्या थांबल्या नाहीत. त्याच दिवशी गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीचेही निकाल जाहीर झाले आणि मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाच्या आघाडीने काँग्रेसचा धुव्वा उडवीत बहुमत प्राप्त केल्याचे दिसून आले. १८२ जागांच्या गुजरात विधानसभेत काँग्रेसला केवळ ७५ जागी (आधी १४० जागा) विजय मिळाला, तर जनता मोर्चाने ८६ जागी विजय मिळवीत आघाडीचे सरकार स्थापन केले.
देश याआधीच जयप्रकाश नारायण यांच्या संपूर्ण क्रांतीच्या आंदोलनाने ढवळून निघाला होता.जॉर्ज फर्नांडिस व अन्य नेत्यांनी बिहारमध्ये काँग्रेसविरोधात तीव्र वातावरण तापविले होते आणि रेल्वे कर्मचार्‍यांचा संपही घडवून आणला होता. या सर्व विपरित घटनांनी इंदिरा गांधी यांना पूर्णपणे असुरक्षित करून टाकले. केवळ स्वत:ची सत्ता कायम राखण्यासाठी त्यांनी २५ जून रोजी देशावर आणीबाणी लादली आणि सार्‍या देशाचेच रूपांतर एका तुरुंगात करून टाकले. देशावर परचक्र आले किंवा देश दिवाळखोर झाला, तरच आणीबाणीसारखा निर्णय घेतला जातो, तोही सर्वांशी सल्लामसलत करूनच. त्या स्थितीतही नागरिकांचे मूलभूत अधिकार सुरक्षित असतात. पण, इंदिरा गांधी यांनी भारतीयांचे मूलभूत अधिकारच रद्द केले. सर्व विरोधी नेत्यांना कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय तुरुंगात टाकले आणि सर्व वृत्तपत्रांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य रद्द केले. पण, त्यानंतर इंदिरापुत्र संजय गांधीने देशातील जनतेवर अनन्वित अत्याचार केले. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी तरुण माणसापासून वयस्क माणसापर्यंत सर्वांची बळजबरीने नसबंदी केली. आपल्या मर्जीत नसलेल्या चित्रपट पार्श्वगायकांची गाणी ‘ऑल इंडिया रेडिओ’वर प्रसारित करण्यास बंदी घातली. ही संपूर्ण हुकूमशाही होती.
भारतावर लादलेल्या आणीबाणीच्या या काळ्या कालखंडाला आज ४९ वर्षे पूर्ण होत असून, ती घटना सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करीत आहे. देशात आज कधी नव्हे इतके वैचारिक आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य असताना निव्वळ राजकीय संकुचितपणापायी काँग्रेस आणि तिच्या समविचारी समर्थक पक्षांकडून राज्यघटना धोक्यात असल्याचा कांगावा केला जात आहे. राज्यांतील लोकनियुक्त सरकारे सबळ कारणाशिवाय सर्रास पाडून टाकण्याचा विश्वविक्रम काँग्रेसच्या नावावर आहे. अयोध्येत वादग्रस्त ढाँचा पाडला, तरी मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील लोकनियुक्त भाजप सरकारे तत्कालीन केंद्र सरकारने बरखास्त केली होती. तेव्हा राज्यघटनेला नवी पालवीच फुटली म्हणायची! प. बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसचे सरकार बरखास्त करण्याची सामान्य जनतेची इच्छा आहे. तरी मोदी सरकारने आजवर त्यादिशेने कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. त्या राज्यात उघडपणे आणि राज्य सरकारच्या पाठिंब्याने भाजप कार्यकर्त्यांचे खून पडत आहेत.
भाजपसमर्थक मतदारांच्या घरांना आग लावली जात आहे. ग्रामीण भागांतील अनेक मतदान केंद्रांवर तृणमूल काँग्रेसच्या गुंडांकडून कब्जा करून बोगस मतदान केले जात आहे. फार काय, ‘सीबीआय’ आणि ‘ईडी’ यासारख्या केंद्रीय तपास संस्थांच्या अधिकार्‍यांना मारहाण केली जात आहे. इतके सारे होऊनही तेथे राज्यघटना शाबूत आहे, असे काँग्रेसचे मत आहे. देशावर आणीबाणी लादण्याच्या निर्णयाला ४९ वर्षे पूर्ण होण्याच्या पूर्वसंध्येला काँगे्रसने संसदेबाहेर ‘राज्यघटना वाचवा’ म्हणून केलेली निदर्शने हा भारतातील लोकशाहीवरील क्रूर आणि विकृत विनोद म्हणावा लागेल!
