‘एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे’ म्हणत डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी काश्मीरसाठी बलिदान दिले होते. आता त्याच धर्तीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परवाच ‘एक देश, एक कायदा’चा नारा देत समान नागरी कायदा लागू करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. तसेच समान नागरी कायद्याला मुस्लीम लांगूलचालनासाठी केवळ अनाठायी विरोध करणार्‍या पुरोगामी, सेक्युलर पक्षांनाही त्यांनी यावेळी खडे बोल सुनावले.
भारतात समान नागरी कायदा आणण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका जाहीर सभेत बोलताना त्याचा पुनरुच्चार केला. “या कायद्याच्या बाबतीत विरोधी पक्ष सामान्य नागरिकांची दिशाभूल करत असून, त्यांच्याकडून मुस्लिमांना भडकवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. तसेच “कुटुंबातील एका सदस्यासाठी एक कायदा आणि दुसर्‍या सदस्यासाठी दुसरा कायदा असेल, तर ते घर चालेल का?” असा प्रश्न उपस्थित करत पंतप्रधानांनी घटनेतील समानता अधोरेखित केली. देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी समान नागरी कायदा आवश्यक असल्याचेही पंतप्रधान म्हणाले. तथापि, विरोधक आपल्या राजकारणासाठी याबद्दल अपप्रचार करत आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले. भाजपने समान नागरी कायद्याची गरज वारंवार बोलून दाखवली आहे.
भारतीयांना समानता आणि न्याय मिळण्यासाठी याची नितांत आवश्यकता असल्याची भाजपची भूमिका आहे. समान नागरी कायदा हा भारतातील सर्व नागरिकांना, मग त्यांचा धर्म कोणताही असो, नियंत्रित करणार्‍या कायद्यांचा एकच भाग असेल. याचाच अर्थ सर्व भारतीयांना कायद्यानुसार समान वागणूक दिली जाईल. संविधानाला अपेक्षित असलेल्या धर्मनिरपेक्षता आणि समानतेच्या तत्त्वांनुसारच हा कायदा असेल. राष्ट्रीय एकात्मता आणि सामाजिक सौहार्द वाढवण्यासाठी याची मोलाची मदत होईल, असा भाजपचा विश्वास आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्याचा केंद्रस्थानी तीन मुद्दे होते. अयोध्येतील श्रीराम मंदिर – ज्याचे बांधकाम सुरू आहे, जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ‘३७०’ हटवणे – जे २०१९ मध्ये हद्दपार झाले आणि समान नागरी कायदा. विधी आयोगाने ३० दिवसांच्या आत याविषयी देशवासीयांच्या सूचना मागवल्या आहेत. म्हणजेच भाजप जाहीरनाम्यातील सर्वच्या सर्व आश्वासने पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करत आहे.
गोवा, गुजरात, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश या भाजपशासित राज्यांतून समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी यापूर्वीच प्रयत्न सुरू झाले आहेत. तथापि, विरोधकांनी आतापासूनच समान नागरी कायद्याविरोधात अपप्रचाराची राळ उडवण्यास सुरुवात केली. हा कायदा धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करेल, भारतीय संविधानात निहित धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांशी तो सुसंगत नाही, याची अंमलबजावणी करणे कठीण जाईल, भारतीय याला स्वीकारणार नाहीत, देशाचे विभाजन करण्याचे भाजपचे षड्यंत्र आहे, अशा शब्दांत विरोधक याला विरोध करत आहे. काँग्रेसने तर भारताच्या एकता आणि अखंडतेसाठी हा धोका आहे, अशा शब्दांत याला विरोध केला आहे. याच काँग्रेसने २०१९ मध्ये पक्षाच्या जाहीरनाम्यात देेशावर समान नागरी कायदा लादण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला पक्ष विरोध करेल, असे ठळकपणे नमूद केले होते. तृणमूल काँग्रेस तसेच समाजवादी पक्षासारख्या मुस्लिमांचा अनुनय करणार्‍या अन्य पक्षांनीही याला विरोध केला आहे.
हा भाजपचा विभाजनकारी आणि सांप्रदायिक अजेंडा आहे, असे तृणमूल काँग्रेसला वाटते, तर अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांना हा कायदा मर्यादित करेल, असा समाजवादी पक्षाचा आक्षेप आहे. तथापि, बहुतांश भारतीयांना समानता आणि न्याय मिळवण्यासाठी याची अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे वाटते आणि तेच फार महत्त्वाचे. विधी आयोगाच्या अहवालानंतर, संसदेत कायदा आणल्यास तो संमत होईल, असा विश्वास केंद्र सरकारला आहे. हिवाळी अधिवेशनात तो मांडला जाण्याची शक्यता आहे. भाजपविरोधात नुकतेच सर्व विरोधी पक्ष पाटण्यात एकत्र आले होते. या विरोधकांच्या ऐक्याला सुरुंग लावणारा कायदा असेही समान नागरी कायद्याबाबत म्हणता येईल. आम आदमी पक्ष तसेच बिजू जनता दल यांचा या कायद्याला विरोध नाही. तसेच जनता दल युनायटेड यांनाही यावर चर्चा हवी आहे.
देशातील सर्वोच्च न्यायालय समान नागरी कायद्याचे समर्थन करते. भारतातील सर्व नागरिकांना त्यांचा धर्म कोणताही असो, नियंत्रित करणार्‍या कायद्याचा एकच संच असावा, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची भावना आहे. शाहबानो प्रकरणात १९८५च्या निकालात निवाडा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, ‘एकसमान नागरी संहिता राष्ट्रीय एकात्मता आणि अखंडतेची भावना प्राप्त करण्यास मदत करेल. तो लागू करणे हे कर्तव्य आहे.’ गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याला पाठिंबा देण्याचा पुनरुच्चारदेखील केला आहे. एका निकालात त्याने असे म्हटले आहे की, समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. २०२१च्या निकालात समान नागरी कायदा हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार असल्याचेही नमूद केले होते. त्याचवेळी तो लागू करणे, ही एक जटिल आणि संवेदनशील बाब असल्याचेही न्यायालयाचे मत.
२०१७ मध्ये न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, तो भारतातील जनतेवर लादता येणार नाही, समाजातील सर्व घटकांना तो स्वीकार्य केले पाहिजे. मात्र, तो लागू करण्यापूर्वी देशातील जनतेचे मत विचारात घेतले पाहिजे, असे निरीक्षणही नोंदवले आहे. सर्व भारतीयांना समानता आणि न्याय मिळवण्याच्या दिशेने समान नागरी कायदा हे एक आवश्यक पाऊल असल्याचे न्यायालयाने वारंवार म्हटले आहे. तसेच, संविधानाने दिलेला तो मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगितले आहे. सर्व भारतीयांना कायद्यानुसार समान वागणूक मिळेल, याची खात्री करण्याच्या दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला दिलेला पाठिंबा ही एक महत्त्वपूर्ण घटना मानली जाते. संविधान सर्व नागरिकांसाठी समानतेची हमी देते, त्यांचा धर्म कोणताही असो, याचे स्मरणपत्र म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याचे जे समर्थन केले आहे, त्याकडे पाहिले पाहिजे. तो लागू करण्यासाठी विधी आयोगाने सूचना मागवून पाहिले, पाऊल उचलले आहे, जे निश्चितच स्वागतार्ह असेच आहे.
