केंद्रीय कॅबिनेटने ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ला मंजुरी दिली आहे, आणि याच हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक सादर करण्याची योजना आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार या अधिवेशात विधेयक सादर करेल, आणि त्यानंतर या विधेयकाच्या विस्तृत चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी)ची मंजुरी घेतली जाऊ शकते. वन नेशन वन इलेक्शनविषयी रामनाथ कोविंद यांच्या समितीच्या अहवालाला मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे.
‘वन नेशन वन इलेक्शन’ (एक राष्ट्र, एक निवडणूक) या विधेयकावर सर्व राजकीय पक्षांमध्ये एकमत व्हावे, यासाठी सरकारने विस्तृत चर्चा करणे आवश्यक मानले आहे. त्यासाठी सरकारने प्रस्तावित केले आहे की, सर्व राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, तसेच संबंधित राज्यांच्या विधानसभांच्या अध्यक्षांना देखील बोलावून या विधेयकावर सुसंवाद साधला जाईल. याव्यतिरिक्त, देशभरातील विचारवंतांची आणि सामान्य लोकांची मते घेतली जाणार आहेत. एक व्यापक समज निर्माण करून, या मुद्द्यावर सुसंमत निर्णय घेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
“वन नेशन वन इलेक्शन” (एक देश, एक निवडणुकीचे) संकल्पनेवर सरकारने सध्या जोर दिला आहे आणि त्यासंबंधी विधेयकावर एकमत होईल, अशी आशा व्यक्त केली आहे. या संकल्पनेचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक निवडणुका एकाच वेळी आयोजित करणे. यामुळे निवडणुकांचे खर्च कमी होणे, प्रशासनावरचा ताण कमी होणे, आणि मतदारांची भागीदारी वाढणे अशी अपेक्षा आहे.
फायदे
निवडणूक खर्च : एकाच वेळी निवडणुका झाल्यास, प्रत्येक निवडणुकीचा खर्च वेगळा न करता एकत्रित केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे खर्चामध्ये मोठी बचत होईल.
प्रशासनावरचा ताण कमी : निवडणुका वेगवेगळ्या वेळेस आयोजित केल्या जातात, त्यामुळे प्रशासनाला प्रत्येक वेळी तयारी करावी लागते. एकाच वेळी निवडणुका होणे प्रशासनासाठी सोपे होईल.
मतदारांचा सहभाग वाढेल: निवडणुका वेगवेगळ्या वेळेस झाल्यास मतदारांमध्ये चिडचिड निर्माण होऊ शकते, पण एकाच वेळी निवडणुका झाल्यास मतदारांना एकच वेळेस मतदानाची संधी मिळेल.
राजकीय स्थिरता: एकाच वेळी निवडणुका झाल्यास, परिणामांची वेळ जवळ असल्यामुळे सरकार आणि विरोधकांना त्यात अधिक तात्काळ प्रतिसाद देणे शक्य होईल. यामुळे स्थिरता आणि निर्णय प्रक्रियेतील गती वाढू शकते.
आयोजित करण्याच्या पद्धती
संविधानिक बदल : एक देश, एक निवडणुकीची संकल्पना लागू करण्यासाठी संविधानिक बदल आवश्यक आहे. यामुळे लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक निवडणुकांच्या वेळापत्रकात समंजन होईल.
चालू असलेल्या निवडणुकांची समक्रमण: सध्याच्या निवडणुकांच्या पद्धतीमध्ये काही राज्यांची विधानसभा निवडणूक आणि लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळेस होतात. यांचे समक्रमण करणे आवश्यक आहे.
राजकीय पक्षांचे सहकार्य: माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने 62 राजकीय पक्षांशी संपर्क साधला आणि त्यापैकी 32 पक्षांनी एक देश, एक निवडणुकीला पाठिंबा दिला, तर 15 पक्ष विरोधात होते. हे दर्शवते की सर्व पक्षांच्या सहमतीसाठी वेळ आणि चर्चेची आवश्यकता आहे.
तथापि, विरोध करणारे पक्ष या संकल्पनेवर आपत्ती दर्शवित आहेत. त्यांचा असा दावा आहे की एकाच वेळी निवडणुका आयोजित केल्याने त्यांची स्थानिक भूमिका कमी होईल आणि मतदारांची विविधतेशी संबंधित चिंता वाढू शकते. तसेच, सध्याच्या राजकीय स्थितीमध्ये विविध प्रकारचे मुद्दे असल्याने या संकल्पनेला लागू करणे कसे आणि केव्हा शक्य होईल, यावरच खूप चर्चेची आवश्यकता आहे.
