One Nation-One Election-India देशात लाेकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी व्हाव्यात, या दृष्टीने लाेकसभेत विधेयक सादर करण्यात आले. यावर व्यापक चर्चा व्हावी, या हेतूने हे विधेयक व्यापक चर्चेसाठी तसेच सहमती तयार करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय अभिनंदनीय आहे. देशात सर्व निवडणुका एकाच वेळी व्हाव्यात, याबाबत भारतीय जनता पार्टीने गांभीर्याने विचार सुरू केला हाेताच; शिवाय त्या दृष्टीने वेगाने पावलेदेखील टाकली, ही आनंदाची बाब हाेय. One Nation-One Election-India त्याचप्रमाणे या विचाराला देशातील सामान्य जनतेचाही पाठिंबा आहे. काही राजकीय पक्षांचा मात्र याला विराेध असल्याचे दिसत आहे. यात सगळ्यात जुना पक्ष काँग्रेसही समाविष्ट आहे. काँग्रेसला एक अनामिक भीती वाटते आहे. एकाच वेळी निवडणुका झाल्यात, तर त्याचा लाभ भारतीय जनता पार्टीलाच हाेईल, ही काँग्रेसला वाटत असलेली भीती आहे. पण, ही भीती व्यर्थ आहे. एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचा फटका एखाद्या राज्यात वा अनेक राज्यांत भाजपालाही बसू शकताे. वेगवेगळ्या निवडणुका झाल्यास जसा फायदा भाजपाला हाेईल; त्याउलट एकाच वेळी झाल्यास ताेटाही संभवताे.
One Nation-One Election-India त्यामुळे काँग्रेसने केवळ भाजपाच्या भीतीने एकत्र निवडणुका घेण्यास विराेध करणे संयुक्तिक ठरणार नाही. एकत्र निवडणुका घेण्यास अनेक राजकीय विद्वान विराेध करीत आहेत. अखेर त्यांच्या विराेधाचे कारण तरी काय? त्यांना कसली भीती सतावत आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 अशा सलग चार वेळा देशात लाेकसभेसाेबतच राज्य विधानसभांच्याही निवडणुका झाल्या आहेत. त्यामुळे एकत्र निवडणुका घेण्याचा आता जाे विचार केला जात आहे, ताे लाेकशाहीला वा संघराज्य प्रणालीला धाेका आहे, असे समजण्याचे काही कारण नाही. One Nation-One Election-India शिवाय, एकत्र निवडणुका घेण्याचा हा काही क्रांतिकारक विचार नाही. गतकाळात जे शक्य झाले, तेच आताच्या काळात घडवून आणण्याचा सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. 1967 साली चाैथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर बिहार, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तामिळनाडू आणि केरळ या आठ राज्यांमध्ये काँग्रेसला बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे या आठ राज्यांमध्ये गैरकाँग्रेसी आघाडी सरकारे स्थापन झाली.
तसे पाहिले तर, हे भारतीय लाेकशाहीचे एक नवे स्वरूप हाेते. One Nation-One Election-India त्यामुळे काँग्रेसने घाबरण्याचे काही कारण नाही. जे त्यावेळी काँग्रेसच्या बाबतीत झाले, ते आता भाजपाच्याही बाबतीत हाेऊ शकते. भाजपालाच ायदा हाेईल, ही भीती काँग्रेसने बाळगणे आणि एकत्र निवडणुका घेण्यास विराेध करणे, याचा अर्थ लढाईपूर्वीच शस्त्र खाली टाकणे असा हाेताे. खरे तर 1967 च्या निकालांनी विविध राज्यात गैरकाँग्रेसी राजकीय पक्षांना जागा करून दिली हाेती आणि ते लाेकशाही जिवंत असल्याचे लक्षणही हाेते. त्यामुळे देशात प्रतिस्पर्धात्मक संघवादही सुरू झाला. केंद्रात काँग्रेसचे आणि राज्यांमध्ये गैरकाँग्रेसी सरकारे असली म्हणून देशाच्या सुरक्षेला कुठला धाेका उत्पन्न हाेत नाही की देशाच्या प्रगतीलाही खीळ बसते, असे झाले नाही. One Nation-One Election-India पण, दुर्दैव असे की, आघाडीत जे घटक पक्ष सहभागी झाले हाेते, त्यांच्यात आपसात समन्वय न राहिल्याने ही गैरकाँग्रेसी सरकारं अस्थिरतेचे बळी ठरली. परिणाम असा झाला की, देशात मध्यावधी निवडणुकांचे सत्र सुरू झाले आणि मग लाेकसभेची निवडणूक वेगळी आणि विविध राज्यांमधील विधानसभांच्या निवडणुका वेेगळ्या व्हायला लागल्या.
तसे पाहिले तर, 1952 साली जेव्हा देशात पहिल्यांदा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या, तेव्हा तर आजच्यासारख्या आधुनिक सुविधा नव्हत्या, आजच्यासारखी आधुनिक उपकरणे नव्हती, संसाधनांचा अभाव हाेता. तरीही निवडणुका यशस्वीरीत्या पार पाडण्यात आल्या. One Nation-One Election-India असे असताना एकत्र निवडणुका घेण्याच्या व्यावहारिकतेवर प्रश्न उपस्थित करण्याचे तसे काहीच कारण नाही. आज तर निवडणूक आयाेगाकडे भरपूर अनुभव आहे. संसाधनांची कमतरता नाही, तंत्रज्ञानाची उपलब्धता आहे. त्यामुळे एकत्र निवडणुका घेताना कुठल्याही अडचणी येतील, असे वाटत नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळून आता 76 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या 76 वर्षांत मतदार हा परिपक्व झाला आहे. One Nation-One Election-India विवेकाचा वापर करून ताे मतदान करू लागला आहे. त्याच्या विवेकावर आणि परिपक्वतेवर काँग्रेसला विश्वास नसावा कदाचित. म्हणूनच काँग्रेसला एकत्र निवडणुका घेतल्यास त्याचा फायदा भाजपाला हाेईल, अशी भीती वाटते. एक मात्र खरे की, एखाद्या राज्यात आघाडीचे सरकार आले आणि ते मध्येच काेसळले तर तिथे मध्यावधी निवडणूक घ्यावी लागेल. अशी परिस्थिती अनेक राज्यांत उद्भवू शकते.
या बाबीचा विचार करून कायमस्वरूपी ताेडगा काढण्याची आवश्यकता आहे. One Nation-One Election-India समजा आता एकत्र निवडणुका झाल्यात, तर त्या भविष्यातही एकत्रच झाल्या पाहिजेत, या दृष्टीने आताच ठाेस विचार करून उपाय करून ठेवणे आवश्यक आहे. समजा अशी परिस्थिती उद्भवली की, पंतप्रधान वा राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने राजीनामा दिला वा विराेधकांनी आणलेला अविश्वास प्रस्ताव पारित झाला आणि लाेकसभा वा विधानसभा विसर्जित करण्याचा सल्ला देण्यात आला तर काय हाेईल? एखाद्या राज्यात कलम 356 चा वापर करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आणि विधानसभा बरखास्त करण्याची शिारस करण्यात आली तर? तर काय, लाेकसभा वा विधानसभा बरखास्त करण्याची घटनेतील तरतूदच मध्यावधी निवडणुकीकडे घेऊन जाईल. One Nation-One Election-India मग एकत्र निवडणुका घेण्याचा मार्ग अवरुद्ध हाेईल. अशी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी आपल्याला राज्यघटनेतील अनुच्छेद 85(2)ख आणि अनुच्छेद 174(2)ख यात दुरुस्ती करून ‘बरखास्त’ या शब्दाऐवजी ‘निलंबन’ हा शब्द टाकावा लागेल. अशी दुरुस्ती जर करण्यात आली तर राष्ट्रपती लाेकसभा आणि राज्यपाल विधानसभा बरखास्त करू शकणार नाहीत. ते पुढील व्यवस्था हाेईपर्यंत सभागृह निलंबित अवस्थेत ठेवतील.
विधानसभा निलंबित अवस्थेत ठेवल्याची अनेक उदाहरणे देशात आहेत. जानेवारी 2010 मध्ये जम्मू-काश्मीर, डिसेंबर 2013 मध्ये दिल्ली आणि जानेवारी 2016 मध्ये अरुणाचल प्रदेशची विधानसभा निलंबित ठेवण्यात आली हाेती. One Nation-One Election-India लाेकसभा वा विधानसभा निलंबित अवस्थेत ठेवण्यात आली असता, जाे राजकीय पेच निर्माण झाला आहे, त्यावर विविध पक्ष चर्चा करून ताेडगा काढतील आणि नवे सरकार बनविण्याच्या दृष्टीने फॉर्म्युला तयार करतील. विधानसभा निलंबित असल्याने तसा वेळही या पक्षांना मिळेल. आपसात ताळमेळ साधून राजकीय पक्ष समझाेता करू शकतील आणि नव्या सरकारची मुहूर्तमेढही राेवू शकतील. One Nation-One Election-India असे झाले तर मध्यावधी निवडणुका हाेणार नाहीत, सरकारचा पैसा खर्च हाेणार नाही आणि जनतेचा वेळही वाया जाणार नाही. एखाद्या राज्यात 356 व्या कलमाचा वापर करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा राज्यपालांचा अधिकार घटनेतील दुरुस्तीमुळे मर्यादेत येईल, राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यात जाे वाद उत्पन्न हाेत हाेता, ताेही हाेणार नाही.
लाेकसभा वा विधानसभा बरखास्त करण्याबाबतचा उल्लेख घटनेत ज्या ज्या ठिकाणी आहे, त्या सर्व ठिकाणीही आवश्यक त्या दुरुस्त्या कराव्या लागतील. याचा फायदा असा हाेईल की, लाेकसभा वा विधानसभांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण हाेईल. त्या मुदतीपूर्वी बरखास्त हाेणार नाहीत. One Nation-One Election-India असे झाले तर मध्यावधी निवडणुकांचा प्रश्नच उपस्थित हाेणार नाही. शिवाय, एकत्र निवडणुका घेण्याचा क्रमही चुकणार नाही. ही बाब लक्षात घेतली तर काँग्रेसला वाटत असलेली भीती निरर्थक आहे. काँग्रेसने कारण नसताना देशात संभ्रम निर्माण करू नये. काँग्रेस आणि अन्य विराेधकांनी व्यापक देशहित, जनहित लक्षात घेऊन ‘एक देश एक निवडणूक’ बाबतच्या विधेयकाला पाठिंबा दिला पाहिजे. न दिला तरी माेदी सरकारने ठरविलेले उद्दिष्ट साध्य हाेणारच आहे, हे निश्चित! त्यामुळे माेदी सरकारचा हेतू प्रामाणिक असल्याने काँग्रेस आणि इतर विराेधकांनी कितीही थयथयाट केला तरी विधेयक पारित हाेणार आणि देशहित सर्वाेपरी ठरणार, यात शंका नाही.
