केंद्र सरकारने 12 मे रोजी कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवली असली तरी, महाराष्ट्राच्या पट्ट्यातील मतदानाच्या एक दिवस आधी, जेथे स्वयंपाकघरातील मुख्य भाग मोठ्या प्रमाणावर पिकवला जातो, आंतरराष्ट्रीय किमतीत झालेली घसरण आणि उच्च निर्यात शुल्क यामुळे कांद्याची निर्यात कमी झाली आहे.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती, कारण अपेक्षेपेक्षा कमी उत्पादनामुळे पुरवठा रोखण्यात आला होता. शेतकऱ्यांसाठी या बंदीमुळे भाव कमी झाले आणि त्यांनी विरोध केला. आता, निर्यातबंदी उठवली गेली असली तरी, किमान निर्यात किंमत $550/टन आणि 40 टक्के निर्यात शुल्क कायम आहे.
भारताने कांद्याचे अपेक्षेपेक्षा कमी उत्पादन नोंदवले आहे, मुख्यत: मान्सूनच्या अपयशामुळे ओलाव्याच्या ताणामुळे. नाशिकच्या व्यापाऱ्यांनी सांगितले की, भारतीय कांद्याचे सर्वात मोठे ठिकाण असलेल्या संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये अचानक भाव कमी झाल्यामुळे मालाची खेप व्यवहार्य झाली नाही. “बंदी उठवण्याआधी, दुबईत कांद्याची उतरलेली किंमत 2 दिरहम होती तर ती आता 1 दिरहम (22.65 रुपये बरोबर) पर्यंत घसरली आहे,” असे एका व्यापाऱ्याने सांगितले. बहुतेक घाऊक बाजारात, निर्यात-गुणवत्तेचा कांदा सुमारे R 2,000-2,200 प्रति क्विंटल दराने विकला जातो आणि दुबईला पाठवण्याकरिता पॅकिंग आणि वाहतूक खर्चासह एकूण फ्री-ऑन-बोर्ड किंमत सुमारे 40-45 रुपये किलो आहे. त्यामुळे सध्याचे भाव निर्यातीसाठी अनुकूल नाहीत. मागील आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये भारताने 25.25 लाख टन कांद्याची निर्यात केली होती, त्यापैकी 4 लाख टन कांदा यूएईला गेला होता. दुबईच्या दरात घसरण झाल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले, कारण चीन, इजिप्त आणि पाकिस्तानसारख्या अन्य बाजारपेठांमधून कांदा उपलब्ध होत आहे. जोपर्यंत निर्यात शुल्क कमी होत नाही तोपर्यंत तोटा सहन करण्यापेक्षा ते थांबणार असल्याचे भारतीय निर्यातदारांनी म्हटले आहे. “जवळपास शून्य निर्यातीमुळे, देशांतर्गत किमती कमी-अधिक प्रमाणात बंदी उठवण्यापूर्वी होत्या त्याप्रमाणेच राहिल्या आहेत,” असे एका व्यापाऱ्याने सांगितले.
