मुंबई : पती लष्करात असल्याने व आपण त्याच्यावर आर्थिकरीत्या पूर्णपणे अवलंबून असल्याने राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या अधिसूचनांनुसार कोर्ट फी भरण्यापासून वगळण्यात यावे, अशी मागणी करणाऱ्या भारतीय सैनिकाच्या पत्नीला उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. भारतीय सैनिकांच्या पत्नींनी व कुटुंबीयांनी शिक्षण घेणे, कमावणे आणि प्रगती करणे गुन्हा नाही, असे म्हणत न्यायालयाने याचिकाकर्तीला तिन्ही अधिसूचनांनुसार लाभ घेण्यास पात्र ठरवत ट्रायल कोर्टाच्या निबंधकांना कोर्ट फी परत करण्याचे आदेश दिले.
बजाज अलियान्झ लाइफ इन्शुरन्स कंपनीने अंजली शर्मा यांनी दाखल केलेला दावा रद्द करण्यासाठी ट्रायल कोर्टात धाव घेतली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर ट्रायल कोर्टाने अंजली यांना दावा चालविण्यासाठी कोर्ट फी भरण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात अंजली यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. भारतीय सैनिकाची पत्नी असलेल्या अंजली दावा दाखल करताना नोकरी करीत नव्हत्या. त्यामुळे त्यांना कोर्ट फी भरण्यापासून सवलत दिली आहे भारतीय सैनिकावर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या त्यांच्या पत्नीस किंवा कुटुंबीयांना कोर्ट फी भरण्यातून वगळण्यात आले आहे. मात्र, ट्रायल कोर्टाकडून अंतरिम आदेश मिळविण्यासाठी कोर्ट फी भरावी लागली.
अंजली दोन कंपन्यांच्या संचालक व दोन कंपन्यांमध्ये भागीदार आहेत, असा दावा इन्शुरन्स कंपनीच्या वकिलांनी न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठापुढे केला. मात्र, त्यांचा हा दावा अंजली यांच्या वकिलांनी खोडला. अंजली यांना बजाज अलियान्झ लाइफ इन्शुरन्स कंपनीने उपाध्यक्ष पदावरून निलंबित केले. याविरोधात त्यांनी दावा दाखल केला. त्यांनी कंपनीविरोधात दावा दाखल केला तेव्हा त्या नोकरीवर नव्हत्या. त्या आर्थिकरीत्या पूर्णपणे पतीवर अवलंबून आहेत. त्या दोन मुलांची काळजीही घेत आहेत. त्यामुळे त्यांना कोर्ट फी भरण्यातून वगळण्यात यावे, असा युक्तिवाद अंजली यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला.
न्यायालयाचा निष्कर्ष
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्तीने दावा दाखल केला तेव्हा ती कंपन्यांची संचालक होती आणि दोन कंपन्यांची भागीदार होती. उत्पन्नाचा स्वतंत्र स्रोत असणे, थकीत कर्ज असणे हा गुन्हा नाही. त्याचवेळी कुटुंबातील सदस्यांच्या वर्गीकरणासाठी किंवा ‘संपूर्णपणे अवलंबून नाही’ असे म्हणण्यासाठी हा एकमेव मापदंड असू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
