Indus Water Treaty : पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने कठोर पावले उचलताना भारत आणि पाकिस्तानसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेल्या सिंधू जल कराराला स्थगिती दिली. या निर्णयाचा पाकिस्तानला मोठा फटका बसणार असून पाकचे धान्याचे कोठार असलेल्या पंजाब प्रांतातील धान्योत्पादन घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
१९ सप्टेंबर १९६० रोजी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे फिल्ड मार्शल मोहम्मद याकुब खान यांनी सिंधू जल करारावर स्वाक्षरी केली होती. सिंधू नदीचे खोरे पूर्व आणि पश्चिम अशा विभागात विभागलेले आहे. पश्चिम खोन्यात सिंधूसह चिनाब आणि झेलम या प्रमुख नद्या तर पूर्वेकडे रावी, सतलज आणि बियास ह्या नद्या आहेत. पाच नद्या हे सिंधूच्या उपनद्या आहेत. सिंधू आणि तिच्या पाचही उपनद्यांवर पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. सिंधू जल करार आयोगावर सहा वर्षे काम केलेले प्रदीप कुमार सक्सेना यांनी सिंधू जल करार स्थगित करणे म्हणजे हा करार रद्द करण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.
हा करार रद्द करण्याची स्पष्ट तरतूद सिंधू जल करारात नसली तरी व्हिएन्ना करारातील ६२ व्या कलमात मुलभूत परिस्थितीत बदल झाल्यास करार नाकारण्याचा हक्क संबंधित देशाला आहे. गेल्या वर्षी भारताने या कराराचे पुनरावलोकन आणि सुधारणा करण्यासंदर्भात पाकिस्तानला नोटीस पाठविली आहे, असे सक्सेना यांनी सांगितले. भारत आता धरणे स्वच्छ करून पाणीसाठा वाढवू शकतो किंवा पाणीसाठा अथवा अन्य धरणांच्या स्वरूपातही बदल करू शकतो. करारात धरणे स्वच्छ करण्यावर वेळेचे निर्बंध आहेत. भारत केवळ ऑगस्ट महिन्यातच धरण स्वच्छ करू शकत होता. पण, ऑगस्ट महिना हा भरपावसाचा महिना असल्याने तसे करणे शक्य नव्हते.
पंजाब प्रांताला पाकिस्तानचे धान्याचे कोठार मानले जाते. सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्यावर पंजाबात शेती केली जाते. गहू, कापूस, भात, ऊस आदी पिके घेतली जातात. फलोत्पादनही घेतले जाते. पाणीपुरवठ्यासाठी कालव्यांचे जाळे निर्माण करण्यात आले आहे. भारताने पाणी रोखल्यास शेती उत्पादनावर परिणाम होऊन पाकिस्तान कंगाल होऊ शकतो. १९६० मधील परिस्थिती आणइ वर्तमान स्थिती यात बदल झाल्याने या करारात बदल करण्याची मागणी भारताच्या बाजूने केली जात आहे.
या करारामुळे पाकिस्तानचा मोठा फायदा तर भारताचे नुकसान होत आहे. सर्व नद्यांचा उगम भारतीय भूभागात होतो अथवा भारतातून वाहत जात असतानाही या नद्यांतील पाण्यावर भारताचा पूर्ण हक्क नाही. तसेच, एखादया नदीवर धरण बांधण्यास ठरविल्यास करारानुसार पाकिस्तान आक्षेप घेत असे. बागलिहार, सलाल, उरी, चुतक, निमो बाझगो, किशनगंगा, पाकल दल, मियार, लोअर कलनाई आणि रातले आदी धरणांवर पाकिस्तानने आक्षेप घेतला आहे.
आता भारतावर नसेल निर्बंध
करार स्थगित केल्याने नद्यांवरील धरणे अथवा अन्य जलाशयांची साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी ते स्वच्छ करणे, गाळ उपसणे आदी कामे केल्या जाऊ शकतात. करार अस्तित्वात असताना या कामांवर निर्बंध होते. आता भारत किशनगंगा प्रकल्प स्वच्छ करू शकतो, असे सक्सेना म्हणाले.
