निष्ठा पायदळी तुडवल्या… घराणेशाहीचा तर महापूर…!

‘आम्ही सत्तेसाठी नाही.. विचारांसाठी लढत आलो… आम्ही पदासाठी कधीच नाही पण पक्षासाठी लढलो.. लाठ्या-काठ्या पाठीवर घेतल्या… जेलची वारी केली.. पण वाटेला काय आले… पुन्हा सतरंज्या उचलणे.. अन झेंडे फडकवत फिरणे.. किती दिवस हेच सहन करायचे … आमच्या मनात प्रश्न येतोय.. ‘हेचि फळ काय मम तपा?…

राज्यात तब्बल सात ते नऊ वर्षांनी महापालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे अनेक इच्छूक बाशिंग बांधून मैदानात उतरले असल्याचे लक्षात येतेयं. उमेदवारी दाखल करण्याच्या दिवशी व माघारीच्या अंतिम दिवशी जो संताप… नाराजीचा सुर ऐकू आला तो खरोखर विचार करायला लावणारा आहे.

महापालिकांच्या निवडणुकांचे वारे वाहू लागल्यापासून अनेक जणांना रोजच नगरसेवक पदाचे स्वप्न पडू लागले होते. नेते मंडळीही अनेकांना लागा कामाला अशी सूचना देत होते त्यामुळे बऱ्याच जणांना दिवसाही स्वप्न दिसू लागले होते तर काही जण नगरसेवक झालोच या भूमिकेत दिसत होते. कुठल्या एका नव्हे तर प्रत्येक प्रमुख पक्षात ही स्थिती दिसत होती.

जळगाव महापालिका क्षेत्रात काही वेगळे चित्र नव्हते. प्रत्यक्ष उमेदवारी जाहीर करण्याची प्रक्रिया व एबी फॉर्म वाटपानंतर राजकीय पक्षांचे मुखवटे पुन्हा एकदा गळून पडले. वर्षानुवर्षे पक्षासाठी रस्त्यावर उतरलेले, मोठ्या निवडणुकांमध्ये प्रामाणिकपणे काम करणारे निष्ठावंत कार्यकर्ते आजही केवळ झेंडे उचलण्यासाठीच योग्य समजले जातायं, मात्र तिकीट वाटपावेळी मात्र लोकप्रतिनिधींची घरेच पक्ष कार्यालये बनतात ही वस्तुस्थिती पुन्हा उघड झाली आहे. या निवडणुकीत जळगाव महापालिका क्षेत्रात जे घडले आहे तो केवळ अन्याय नाही तर लोकशाहीवर थेट घाव घातल्याचेच लक्षात येतयं. कार्यकर्त्यांचा घाम, त्याग आणि वेळ यांची वेळ आणि किंमत शून्य असल्याचाच प्रत्यय आला आहे. नगर पालिका व नगरपरिषदेच्या निवडणुकांप्रसंगी अनेकांनी कार्यकर्त्यांना डावलून घरातच उमेदवारी दिल्या… तोच कित्ता यावेळीही उगळल्याचे चित्र दिसून आलेयं.

काही प्रमुख पदाधिकाऱ्यांकडून आपली पत्नी, मुलगा, सून, भाऊ यांना उमेदवारी म्हणजे पक्ष नव्हे तर खाजगी कंपनी चालविण्यासारखे वर्तन दिसून आले आहे. राजकारण हे सेवेचे माध्यम म्हणून ओळखले जाते… अन् पालिका, महापालिका क्षेत्र त्याच साठी असते आणि असावे. मात्र येथे हे सेवेचे मंदिर नव्हे तर वारसाहक्काचे दुकान बनत चालले असल्याचेच दिसून आले आहे. अगदी सर्वच राजकीय पक्षांनी जणू एवढे तुझ्या घरात… एवढे माझ्या घरात अशी उमेदवारी वाटून घेतली आहे. प्रमुख पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना (शिंदे गट), शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) या युतीतील घटक असलेल्या तसेच अन्य पक्षांनीही हेच धोरण ठिकठिकाणी राबविल्याचे लक्षात येते. लोकप्रतिनिधींना सत्ता म्हणजे जनतेची जबाबादारी नव्हे तर आपल्या कुटुंबाचा आर्थिक आणि राजकीय भविष्यकाळ सुरक्षित करण्याचे साधन वाटू लागले आहे, मग याला लोकशाही म्हणायचे तरी कसे असा प्रश्न पडतो. याचाच थेट परिणाम म्हणजे तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये उफाळून आलेला प्रचंड रोष होयं. अनेकांनी अन्याय झाला म्हणून अश्रू ढाळले, काहींनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली तर काहींनी मौन पाळून भविष्यात बघू… आता शांत रहा असा ‘मौन आक्रोश’ केला. मात्र हा मौन आक्रोश धोकादायक आहे. कारण ज्या दिवशी कार्यकर्त्यांचा संयम संपेल त्या दिवशी पक्षांच्या गडालाच भगदाड पडेल हेदेखील लक्षात घ्यावे. पक्ष नेतृत्वांनी वेळीच डोळे उघडले नाहीत तर ही नाराजी केवळ नाराजी रहाणार नाही तर ती बंडाचे रूप घेईल. आज उमेदवारी डावलली पण उद्या मतपेटीतून त्याचा हिशेब चुकता होऊ शकतो. आजचे कार्यकर्ते विसरत नाहीत तर ते योग्य वेळी योग्य उत्तर देतात. लोकशाही ही मोजक्या घरांची मक्तेदारी नसून ती जनतेच्या विश्वासावर उभी असलेली व्यवस्था आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर… वकीलाचा मुलगा वकील.. तशी समिकरणे राजकारणी मंडळी करू पहातेयं. आपला राजकीय वारसा जपला गेलाच पाहीजे ती जणू एक पेढी आहे आणि त्याला आलेले व्यवसायाचे स्वरूप हे वारसाहक्काप्रमाणे जपले गेले पाहीजे याच भुमिकेतून ही मंडळी वावरताना दिसते. निष्ठेला किंमत नसेल, त्यागाची दखल घेतली जाणार नसेल तर मग प्रश्न उरतो हे राजकारण नेमके कोणासाठी ?… कार्यकर्त्यांसाठी की काही निवडक कुटुंबांसाठी? बर आपल्या पत्नीला, मुलाला, भावाला उमेदवारी देतायं पण त्यांच्या मानसिकतेचा तरी ही मंडळी विचार करते का? राजकारण त्याचे क्षेत्र आहे काय… तो जर सतत काळी काच लावून कार मधून फिरणारा असेल तर तो गाडीतून उतरून जनतेसमोर जाईल काय… याचा कोणीच राजकीय मंडळी विचार करत नसल्याचेच या निमित्ताने समोर आता व भविष्यात समोर येईल.