शासकीय कंत्राटदारांची कोट्यवधींची देयके रखडली,संतप्त कंत्राटदार सरकारच्या विरोधात आक्रमक

संपूर्ण राज्यभरात ८९ हजार कोटींची विकासकामे झाली असली तरी शासकीय कंत्राटदारांची देयके अदा करताना सरकारने आखडता हात घेतला असून केवळ चार हजार कोटींचा निधी त्यासाठी उपलब्ध करून दिल्याने ठेकेदारांमध्ये संतापाची लाट आहे. संतप्त कंत्राटदारांनी आता सरकारच्या विरोधात आक्रमक होत विरोधाचा शड्डू ठोकला आहे.

राज्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अंतर्गत विविध जिल्ह्यांमध्ये जवळपास ८९ हजार कोटींची विकासकामे झाली आहेत, पण कंत्राटदारांची बिलांची रक्कम देण्यासाठी राज्य शासनाने केवळ ४ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. झालेली कामे. त्यापोटी प्रलंबित देयके आणि शासन देत असलेली रक्कम यात अशीच तफावात राहिल्यास कंत्राटदार देशोधडीला लागतील. त्यामुळे राज्य सरकारने ठेकेदारांची थकीत बिले लवकरात लवकर दिली नाहीत तर विकासकामेच रोखून धरू, असा निर्वाणीचा इशारा राज्य कंत्राटदार महासंघ व अभियंता संघटनेने दिला.

ठाण्यात कंत्राटदार महासंघाचे राज्यव्यापी अधिवेशन पार पडले. त्यात ठेकेदारांवरील अन्यायाचा पाढा वाचण्यात आला. थकीत बिलांसाठी गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील ठेकेदारांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. वारंवार मागणी करूनही फडणवीस सरकारने त्यांचे पैसे थकवल्याने कंत्राटदारांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.

राज्यात फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर कंत्राटदारांना विश्वासात घेऊन कामे सुरू ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. विकासाची कामे सुरू ठेवा, बिले वेळेत मिळतील, असे आश्वासनही दिले. त्यानुसार त्यांनी सर्व ठेकेदारांची बिले वेळेमध्ये दिली असल्याची बाब कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी निदर्शनास आणली. ते म्हणाले, सध्याच्या फडणवीस सरकारचा अनुभव अतिशय वाईट असून आमची हक्काची रखडलेली हजारो कोटींची बिले दिली जात नाहीत. मात्र आता हा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही. ठेकेदारांना कामाच्या केवळ पाच टक्के रक्कमच मिळणार आहे. परिणामी ठेकेदारांनी जगायचे कसे, असा प्रश्न आता निर्माण झाल्याचा सूर या अधिवेशनातून उमटला. रखडलेली बिले दिली नाहीत तर विकासकामेच रोखून धरू, असा इशारा सरकारला देण्यात आला.

ठेकेदारांची बिले देण्यासाठी फडणवीस सरकारकडे पैसे नसतील तर केंद्राकडून त्यासाठी कर्ज घेणे आवश्यक आहे. पण केंद्रदेखील या सरकारला खेळवत आहे. लवकरात लवकर बिले दिली नाहीत तर सरकारला कायदेशीर नोटीस बजावणार असून, वेळ पडल्यास न्यायालयाचे दरवाजेदेखील ठोठावू असा इशारा कंत्राटदार महासंघाने दिला आहे. या वेळी जळगाव जिल्हा कंत्राटदार महासंघाचे (सु बे.) अध्यक्ष इंजि. राहुल सोनवणे, संजय मैड, राजेश देशमुख, अनिल पाटील, सुबोध सरोदे, सुरेश पाटील, प्रकाश पांडव, अनिल नलावडे, मंगेश आवळे यांच्यासह २९ जिल्ह्यांतील संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.