तिसऱ्यांदा केंद्रात सत्तेत आलेल्या एनडीए सरकारला शंभर दिवस पूर्ण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार ऐतिहासिक निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकार पुन्हा एकदा एक देश एक निवडणूक राबवण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळातच देशात एक देश एक निवडणूक करण्याचा सरकारचा संकल्प आहे.
एक देश एक निवडणुकीला अनेक राजकीय पक्षांचा पाठिंबा असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. २०२९ पासून देशभरात एक देश एक निवडणूक संकल्पना राबवली जाण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात याचा उल्लेख केला होता आणि सरकार हे अंमलात आणण्यास बांधिल असल्याचंही म्हटलं होतं. तसंच, भाजपच्या जाहीरनाम्यात ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूकबाबत उल्लेख करण्यात आला आहे.
संसदेच्या चर्चेत दीर्घकाळापासून असलेली ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पना सध्याच्या मोदी सरकारच्या कार्यकाळात लागू होईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली असून, समितीने लोकसभा आणि राज्य विधानसभांसाठी एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची शिफारस केली आहे. १०० दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची योजना पुढील टप्प्यात अंमलात आणली जाईल. कायदे आयोग देखील लवकरच ‘एकाच वेळी निवडणुका’ करण्याची शिफारस करेल अशी शक्यता आहे, ज्यात २०२९ पासून लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था एकत्रित निवडणुका घेण्याची तरतूद असेल.
एक देश, एक निवडणूक यावर अभ्यास करण्यासाठी रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने त्यांचा रिपोर्ट केंद्र सरकारला सोपवला आहे. या रिपोर्टमध्ये काही शिफारसीदेखील करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळं देशात एका कधी एक देश एक निवडणुका कधी लागू होणार, हे पाहण आता महत्त्वाचं ठरणार आहे.
वेळ आणि पैशांची बचत करण्यासाठी केंद्र सरकार एक देश, एक निवडणूकीचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. ईव्हीएम साठी वारंवार लागणारी किंमत हा देखील एक मुद्दा आहे, ज्याचा अंदाज निवडणूक आयोगाने दर १५ वर्षांला जवळपास ₹१०,००० कोटी इतका दिला आहे.
