तरुण भारत लाईव्ह । नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री दक्षता आणि कुशलता संपन्न हितग्रही (PM-DAKSH) योजना ही एक केंद्रीय क्षेत्र योजना असून ती, 2020-21 मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट लक्ष्य गटांचा सक्षमता स्तर वाढवून त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी त्यांना स्वयंरोजगार आणि वेतन -रोजगार या दोन्ही ठिकाणी रोजगारक्षम बनवणे हा आहे. या योजनेंतर्गत लक्ष्य गट अनुसूचित जाती.
ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी सफाई कर्मचारी, ज्यामध्ये कचरा वेचणारे इत्यादी लोक आहेत. या योजनेमध्ये 18-45 वर्षे वयोगटातील लोकांना समाविष्ट करून घेतले जाते. अनुसूचित जाती, सफाई कर्मचारी, कचरा वेचक आणि डीएनटी यांच्यासाठी उत्पन्नाची निकष मर्यादा नाही. ओबीसींसाठी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 3 लाख रूपयांपेक्षा कमी आणि ईबीसींसाठी (आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय) वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 1 लाख रूपयांपेक्षा कमी असावे.
प्रशिक्षणाचे प्रकार, कालावधी आणि प्रति उमेदवार सरासरी खर्च
१) अप-स्किलिंग/रीस्किलिंग (35 ते 60 तास/5 दिवस ते 35 दिवस):-रु.3000/- ते रु.8000/-
२) अल्पकालीन प्रशिक्षण (300 तास/3 महिने):-रु.22,000/-
३) उद्योजकता विकास कार्यक्रम (90 तास/15 दिवस): रु.7000/-
४) दीर्घकालीन प्रशिक्षण (650 तास/7 महिने):- रु. 45,000/-
प्रशिक्षणाचे शुल्क कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने जारी केलेल्या सामान्य नियमांनुसार आहे आणि ते अभ्यासक्रमाच्या कालावधीनुसार बदलते. कचरा वेचकांसह सफाई कर्मचार्यांसाठी अप-स्किलिंग 35 तास/5 दिवसांसाठी आहे ज्यात प्रति उमेदवार सरासरी रु.3000/- खर्च येतो.
प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण मोफत दिले जाते. या योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थींना विद्यावेतन दिले जाते. यामध्ये अनुसूचित जाती आणि सफाई कर्मचाऱ्यांना रु. 1,500/- प्रति महिना आणि अनिवासी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांसाठी रू. 1,000/- प्रति महिना ओबीसी /ईबीसी/डीएनटींना आणि वेतन भरपाई रु.2500 /- प्रति उमेदवार अनुसूचित जाती/ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी उमेदवारांना अपस्किलिंग/रिस्किलिंग प्रोग्रामसाठी दिले जाते. अपस्किलिंग कार्यक्रमासाठी सफाई कर्मचारी उमेदवारांना प्रति उमेदवार रुपये 500/- वेतन भरपाई दिली जाते.