Pradhan Mantri Dhan-Dhanya Yojana भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५ चा आठवा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या योजना आणि घोषणा करण्यात आल्या. यापैकी एक प्रमुख योजन म्हणजे “पीएम धन-धान्‍य योजना”, ज्याचा उद्देश भारतातील ग्रामीण भागात कृषी क्षेत्राला बळकटी देणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आहे.
या योजनेअंतर्गत, १०० जिल्ह्यांचा समावेश केला जाईल, जिथे कृषी उत्पादन अजूनही कमी आहे. या जिल्ह्यांमध्ये उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष पावले उचलली जातील. या योजनेबद्दल स्पष्टीकरण देताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान राज्यांच्या सहकार्याने ही योजना चालवतील, जेणेकरून शेतकऱ्यांना चांगले फायदे मिळू शकतील. या योजनेचा मुख्य उद्देश कृषी उत्पादनाला चालना देणे आणि शेतकऱ्यांना चांगला आधार देणे आहे. Pradhan Mantri Dhan-Dhanya Yojana पंतप्रधान धन-धन योजनेचा थेट लाभ १.७ कोटी शेतकऱ्यांना मिळेल. या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन सुधारण्यासाठी आवश्यक ती मदत आणि संसाधने पुरवली जातील. याशिवाय, शेतकऱ्यांना कृषी तंत्रे आणि नवोपक्रमांबद्दल प्रशिक्षित केले जाईल, जेणेकरून ते अधिक उत्पादन घेऊ शकतील आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवू शकतील.
हेही वाचा : Budget 2025-26 Live : शेतकऱ्यांसाठी व वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी मोठी घोषणा
ग्रामीण भागात समृद्धी आणण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांसोबत मिळून धोरण तयार करेल असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. या धोरणाद्वारे, सरकार ग्रामीण भागात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना चांगला आधार मिळेल आणि ते स्वावलंबी बनू शकतील याची खात्री करेल. बिहारमधील शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. बिहारमधील मखाना उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी मखाना बोर्ड स्थापन केले जाईल. या मंडळाच्या माध्यमातून, मखाना उत्पादन वाढवण्यासाठी आवश्यक संसाधने आणि प्रोत्साहने दिली जातील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.
पंतप्रधान धन-धन योजना ही २०२५ चा एक महत्त्वाचा भाग आहे, ज्याचा उद्देश भारतीय शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे आहे. या योजनेद्वारे, सरकार कृषी क्षेत्रात स्वावलंबीतेला प्रोत्साहन देईल आणि शेतकऱ्यांना अधिक संसाधने आणि मदत प्रदान करेल. यासोबतच, मखाना बोर्डाची स्थापना हा बिहारमधील मखाना शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा उपक्रम आहे, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल. त्या काळात या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी भारतीय कृषी क्षेत्राला आणखी बळकटी देऊ शकते आणि शेतकरी समुदायासाठी ही एक मोठी दिलासा ठरू शकते.
