---Advertisement---
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या विरोधात सरकार महाभियोग प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत आहे. सोबतच एक संसदीय समिती उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीसाठी आचार संहिता बनविण्यासाठीची चर्चा करणार आहे. कर्मचारी, नागरिकांच्या तक्रारी, कायदे आणि न्यायसंबंधी प्रकरणातील एक संसदीय समिती याविषयी चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी बैठक घेणार आहे.
या बैठकीत सर्व मुद्यांसोबतच न्यायाधीशांच्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या कामांवरही विचार केला जाईल. माजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी सापडलेल्या रोख रकमेच्या वसुलीवर निगराणी ठेवली जात आहे. समिती सचिवालयाकडून पाठविण्यात आलेल्या एका नोटीसमध्ये समितीच्या सदस्यांना सांगण्यात आले आहे की, ही समिती न्याय मंत्रालयाच्या सचिवांशी न्यायिक प्रक्रिया आणि सुधारणा या विषयावर सुनावणी करेल.
हे सर्व मुद्दे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या आचार संहितेशी संबंधित राहतील. राज्यसभेच्या समितीचे अध्यक्ष भाजपा खासदार ब्रिजलाल असून त्यात माजी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, माजी कायदे राज्यमंत्री पी.पी. चौधरी, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सुर्खेदू शेखर राय, कल्याण बॅनर्जी, काँग्रेसचे विवेक टंका, द्रमुकचे के. पी. विल्सन आणि ए. राजा हे सर्व सदस्य आहेत.
महाभियोगाची शक्यता
न्या. वर्मा यांच्यावर महाभियोगाची दाट शक्यता आहे. विरोधी पक्षांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्याविरोधातही या कारवाईसाठी आधीच नोटीस दिली आहे. रोख रकमेच्या वसुलीनंतर न्या. वर्मा यांना त्यांचे मूळ न्यायालय, अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्यात आले. त्यांनी मात्र आपल्यावरील सर्व आरोपांना नाकारले आहे.
