नंदुरबार: जिल्ह्यातील पंचायत समिती मार्फत होणारे प्रधानमंत्री योजनेअंतर्गत घरकुल बांधकामाच्या लाभार्थ्यांनी अनुदान घेतले नाही, तरीदेखील धडगाव येथील गटविकास अधिकार्‍यांनी लाभार्थ्यांना कारणे दाखवा नोटीस काढली आहे. दरम्यान, या प्रकरणात चौकशी अधिकारी, पंचायत समितीतील अधिकारी, अभियंता, बँक अधिकारी आदी घटकांची मिलीभगत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
उमराणी बुद्रूक, ता. धडगाव येथील सोन्या रेवला ठाकरे, दिलीप सोन्या बसावे, राज्या दाज्या ठाकरे, अशोक दाज्या ठाकरे, पिंटया सोन्या ठाकरे, रमेश सोन्या ठाकरे, दाज्या रेवला ठाकरे हे लाभार्थी ह्या गावात राहत नाही ते कामासाठी नेहमी गुजरात राज्यात राहत असतात. या लाभार्थींचे बँकेत खाते नाही. तरीदेखील त्यांच्या नावे बँकेत खाते उघडून प्रधानमंत्री आवास योजनेची रक्कम डेबिट कार्डच्या माध्यमातून काढण्यात आली आहे.
‘उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे’ ह्या वाक्याप्रमाणे पंचायत समितीतील अधिकारी, अभियंता, बँकेचे शाखाधिकारी, एजन्सी, स्थानिक पातळीवरील एजंट यांनी गैरप्रकार केल्याचा आरोप होत आहे.
जो अधिकारी ह्या साखळीमध्ये सहभागी आहे त्याच अधिकार्‍याकडे चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे ठाकरे या गरीब व्यक्तींना न्याय कसा मिळेल? गटविकास अधिकार्‍यांनी ठाकरे ह्या व्यक्तींना कारणे दाखवा नोटीस पंचायत समितीने काढली आहे. त्यात म्हटले आहे की, शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार ज्या लाभार्थ्यांना घरकुलाचे अनुदान वितरण करण्यात आले आहे त्या अनुदानातून कच्चे घराचे पक्के घरात कमीत कमी 270 चौरस फूट बांधकाम करणे सक्तीचे आहे, ही बाब अनिर्वाय असताना तुम्ही शासनाची दिशाभूल करून घरकुलाचे बांधकाम न करता शासकीय अनुदान हडप केल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब गांभीर्यपूर्वक व कठोर कारवाईस पात्र असल्याने तुम्ही शासनाचे अनुदान घेऊनदेखील घरकुलाचे बांधकाम केले नाही व या अनुदानाचा गैरवापर केला तुम्ही शासनाची फसवणूक केली म्हणून धडगाव पोलीस स्टेशन येथे फौजदारी गुन्हा दाखल करू, व दिलेले अनुदान एक रकमी वसूल करून फौजदारी गुन्हा दाखल का करण्यात येऊ नये? अशी नोटीस बजावली आहे.
दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ता अ‍ॅड. योगिनी खानोलकर यांनी मूळ तक्रारदार ठाकरे यांच्यावर झालेल्या अन्यायाची दखल घेत चौकशी सुरू केली आहे.
