नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवार, दि.११ जुलै रोजी अर्थतज्ज्ञांच्या उच्चस्तरीय बैठकीला संबोधित केले. यावेळी मोदी सरकारच्या तिसर्‍या कार्यकाळातील पहिल्या अर्थसंकल्पातील अपेक्षांविषयी चर्चा झाली. बैठकीत १० भागधारक गटांमधील १२० हून अधिक निमंत्रित, तज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि कृषी अर्थशास्त्रज्ञ, कामगार संघटना, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्र, रोजगार आणि कौशल्य, एमएसएमई, व्यापार आणि सेवा, उद्योग, अर्थशास्त्रज्ञ, वित्तीय क्षेत्र आणि भांडवली बाजार तसेच पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि शहरी क्षेत्र या बैठकीत सहभागी झाले, असे वित्त मंत्रालयाने सांगितले.
येत्या आर्थिक वर्षासाठी देशाची आर्थिक दिशा ठरविण्याच्या उद्देशाने सखोल चर्चा या बैठकीत झाली. मोदी सरकारच्या तिसर्‍या कार्यकाळातील हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने त्यास विशेष महत्त्व आहे. यामध्ये २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याचे लक्ष्य ठेवून भारताच्या विकासासाठी धोरणात्मक रोडमॅप तयार करण्याचे उद्दिष्ट या बैठकीत ठेवण्यात आले.
या बैठकीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव डॉ. टी. व्ही. सोमनाथन, आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव अजय सेठ, दिपम सचिव तुहिन के. पांडे, आर्थिक सेवा विभाग सचिव विवेक जोशी, महसूल विभाग सचिव, संजय मल्होत्रा; कॉर्पोरेट अफेयर्सचे सचिव मनोज गोविल, मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंथ नागेश्वरन आणि वित्त मंत्रालय आणि संबंधित मंत्रालयांचे वरिष्ठ अधिकारीही संबंधित बैठकांमध्ये उपस्थित होते.
