---Advertisement---
8th Pay Commission : केंद्र सरकारने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेची प्रक्रिया अधिसूचित केली आहे. दरम्यान, उपस्थित होणारा सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे आठव्या वेतन आयोगांतर्गत कर्मचाऱ्यांचे वेतन किती वाढू शकते? चला जाणून घेऊयात.
अहवालांनुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे एकूण प्रत्यक्ष वेतन (बेसिक + डीए) १४% ने ५४% पर्यंत वाढू शकते. तथापि, ५४% वाढ अशक्य मानली जात आहे.
एका अहवालात असे सूचित केले आहे की सरकार ही वाढ वापर वाढवणारा उपाय म्हणून देखील वापरू शकते. १९००, २४००, ४६००, ७६०० आणि ८९०० या ग्रेड पेसाठी १.९२ आणि २.५७ हे फिटमेंट घटक गृहीत धरून संभाव्य पगारवाढीचा अंदाज तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये एचआरए २४%, टीए ₹३,६००/₹७,२००, एनपीएस १०% आणि सीजीएचएस शुल्क समाविष्ट आहे.
महागाईच्या परिणामांपासून कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार महागाई भत्ता (डीए) प्रदान करते. हा दर अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (एसीपीआय-आयडब्ल्यू) वर आधारित ठरवला जातो आणि दर सहा महिन्यांनी तो सुधारित केला जातो.
सध्या, डीए ५८% आहे, म्हणजेच १ लाख रुपयांच्या मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याला ₹५८,००० डीए मिळतो. डीएचा उद्देश कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे खरे मूल्य महागाईच्या अनुषंगाने राखणे आहे.
अनेक कर्मचारी संघटनांनी बऱ्याच काळापासून डीए मूळ पगारात समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. जर असे झाले तर पुढील भत्ता वाढीच्या वेळी एकूण पगार मूळ पगाराच्या प्रमाणात वाढेल. तथापि, अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले की असा कोणताही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नाही आणि महागाई भत्ता थेट मूळ पगारात विलीन करण्याची कोणतीही योजना नाही.
आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाचे भविष्य
सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना करणारी अधिसूचना जारी केली. या आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्याने कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतन आणि भत्त्यांमध्ये बदल होतील. महागाई भत्ता मूळ पगारात विलीन केला जात नसला तरी, कर्मचाऱ्यांना पुढील पगारवाढीमध्ये त्याचे फायदे दिसतील. हे पाऊल कर्मचाऱ्यांसाठी दीर्घकाळात फायदेशीर ठरू शकते.
काय म्हणाले केंद्र सरकार?
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (डीए) त्यांच्या मूळ पगारात विलीन करण्याची सध्या कोणतीही योजना नाही. १ डिसेंबर २०२५ रोजी लोकसभेत खासदार आनंद भदोरिया यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही माहिती दिली.
