मुंबई : फ्लेमिंगोंचा नैसर्गिक अधिवास सुरक्षित करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवार, दि. ५ जुलै रोजी विधानसभेत केली. “ही समिती कांदळवनांच्या जमिनीवरील अतिक्रमण शोधण्याचे कामही करेल,” असे त्यांनी नमूद केले. नवी मुंबईतील नेरुळच्या डीपीएस तलावाजवळ काही फ्लेमिंगोंचा मृत्यू झाल्याचा मुद्दा आ. चेतन तुपे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला.
भाजप आ. आशिष शेलार, संजय केळकर, जयंत पाटील यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला. उत्तरादाखल मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, “डीपीएस तलावाजवळ सहा मृत, तर सहा जखमी फ्लेमिंगो आढळले होते. त्यांपैकी चार जखमी फ्लेमिंगोंचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. शवविच्छेदन अहवालात ’कार्डिओरेस्पिरेटरी फेल्युअर’मुळे त्यांचे मृत्यू झाल्याचे समोर आले,” अशी माहिती त्यांनी दिली. त्यावर आशिष शेलार म्हणाले, “इराण, मध्य पूर्वेकडील देशांमधून हजारो किमीचा प्रवास करीत हे पक्षी भारतात येतात. याचा अर्थ या कुळातील पक्षांची श्वसनसंस्था चांगली आहे.
त्यामुळे प्रदुषणामुळे त्यांना हृदयरोग, फुप्फुसे किंवा श्वासोच्छवासाशी संबंधित काही समस्या जाणवल्या का, याचाही अभ्यास होणे गरजेचे आहे,” असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. सर्व सदस्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांची गांभीर्याने दखल घेत मंत्री मुनगंटीवार यांनी फ्लेमिंगोंचा नैसर्गिक अधिवास सुरक्षित करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. या समितीत वन विभागाचे प्रधान सचिव, बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे प्रवीण परदेशी, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, नवी मुंबई पालिकेचे आयुक्त, पर्यावरण आणि वातावरण बदल विभागाचे प्रधान सचिव, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र मरिटाइम बोर्ड, जिल्हाधिकारी ठाणे, अतिरिक्त मुख्य वनसंरक्षक कांदळवने यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती दोन महिन्यांत आपला अभ्यासअहवाल शासनाला सादर करणार आहे.
अतिक्रमणे निष्कासित करा : नार्वेकर
मुंबईतील किनारपट्टीलगत कांदळवनांच्या क्षेत्रात भराव टाकून अनधिकृत बांधकामे केली जात असल्याची बाब विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्याचवेळी “ही अतिक्रमणे निष्कासित करण्याआधी तेथे राहत असलेल्यांचे पुनर्वसन करावे. त्यानंतर शासनाने कांदळवनांचे क्षेत्र पुन्हा निर्माण करण्याची कार्यवाही करावी,” अशी सूचना त्यांनी केली.
कांदळवनांची कत्तल केल्यास कठोर कारवाई
नैसर्गिक सुरक्षा कवच असलेल्या कांदळवनांवर वाढत असलेल्या अतिक्रमणाचा मुद्दाही यावेळी चर्चेत आला. त्यावर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, “वन विभाग, महसूल विभाग आणि खासगी क्षेत्रात कांदळवनांची विभागणी झालेली आहे. वनविभागांच्या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांबाबत आम्ही कठोर कारवाईला सुरुवात केली आहे. मात्र, अन्य दोन विभागांमधील कांदळवनांबाबत वन विभागाला कारवाई करता येत नाही. त्यामुळे महसूल आणि खासगी विभागातील कांदळवनांचे क्षेत्र वन विभागाला हस्तांतरित होण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांना विनंती केली आहे.”
त्याचप्रमाणे, “कांदळवनांची कत्तल करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी शिक्षेत वाढ करण्याचे प्रस्तावित आहे. थोडासा दंड भरून कारवाईतून सुटका करून घेण्याच्या प्रकारांना लगाम लावण्यासाठी शिक्षेतून ’किंवा’ काढून ’आणि’ शब्द जोडण्याबाबत काम सुरू आहे. मनुष्यवधाच्या गुन्ह्यासारखीच शिक्षा यात व्हावी, यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत,” असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
