महाराष्ट्र : महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील आरोग्य सेवा विस्तारण्यावर सरकारचा भर आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. दि. २६ जून रोजी मंत्रालय येथे डॅशबोर्ड आणि विश्लेषणात्मक पद्धतीच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक आरोग्य तपासणी प्रकल्पासंदर्भातील बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विविध योजनांच्या माध्यमातून आरोग्यसेवांचा लाभ देण्यात येत असून ग्रामीण आणि आदिवासीबहुल भागात आरोग्य सेवा अधिक विस्तारण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील अजून पण ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील लोक आरोग्यच्या सोयीसुविधा बाबतीत मागासलेले आहे . आरोग्यच्या सुविधा नसल्या कारणाने खुपवेळा बाळ आणि बाळंतीण दगावल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील नागरिकांची सर्वसमावेशक आरोग्य तपासणी करण्यासंदर्भात बैठक झाली असून यावेळी माजी आमदार डॉ परिणय फुके, अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, आयुक्त धीरज कुमार, ई हेल्थ सिस्टीमचे संचालक विजय अरोरा, ई हेल्थ सिस्टीमचे संचालक अनिल धुम्मा, अरविंद सावरगावकर, रेलटेल कॉर्पोरेशनचे संचालक प्रवीण जैन व आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले..
आरोग्यसेवा सर्वाना परवडणारी असली पाहिजे यावर विशेष भर देण्यात येत असून, समाजातील सर्व घटकांपर्यंत आरोग्य सुविधा पोहोचविण्यात येत आहेत. तसेच, राज्यातील आरोग्य सेवांचे लाभ घेण्यासाठी एकच सर्वसमावेशक कार्ड असावे यावरही भर देण्यात येत असल्याचे फडणवीस म्हणाले.या कार्डद्वारे रुग्णांची एकत्रित ‘मेडिकल हिस्ट्री’ तयार होऊ शकेल, ज्याद्वारे रुग्ण आणि आरोग्य व्यवस्थेलाही याचा लाभ होईल, या प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवांच्या दृष्टीने असा प्रकल्प उपयुक्त ठरु शकेल, अशा पद्धतीचा प्रकल्प उभारण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
अशा प्रकल्पांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील आरोग्यसेवेच्या क्षेत्रात सकारात्मक आणि क्रांतीकारक बदल घडू शकतील. यामध्ये राज्यातील नागरिकांच्या संपूर्ण आरोग्य कल्याणासंदर्भात सकारात्मक आणि सर्वसमावेशकपणे विचार करून याअंतर्गत ग्रामपंचायत, शाळा अशा ठिकाणी प्रिव्हेंटिव्ह वेलनेस सेंटर्स स्थापन करण्याचे तसेच नागरिकांसाठी विश्लेषण आणि डॅशबोर्डसह तपासणी पद्धत विकसित करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, या प्रकल्पांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आरोग्य, नियोजन आणि वित्त विभाग यांच्यामध्ये समन्वय साधण्यात येईल अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. यामध्ये आरोग्य विषयक १७० पॅरामीटर्स, टेलीमेडीसीन आणि समुपदेशन, प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासणी संच, जिओ टॅगिंग, हेल्थ कार्ड, स्टेट ऑफ आर्ट डायग्नोस्टिक लॅब यांचा समावेश असणार असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
