तरुण भारत लाईव्ह । ४ जानेवारी २०२२ । तब्बल सहा वर्षे देशात सुरू असलेले एक वैचारिक, आर्थिक आणि राजकीय वादळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निःसंदिग्ध निर्वाळ्यानंतर आता संपुष्टात येणार आहे. सहा वर्षांपूर्वी, 8 नोव्हेंबर 2016 या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात Notbandi नोटबंदीची घोषणा केली, तेव्हा अर्थक्षेत्रातच नव्हे, तर सर्वसामान्यांच्या कौटुंबिक व्यवस्थेतही मोठा धरणीकंप झाला. कोट्यवधी लोकांच्या खिशातील आणि घरात राखून ठेवलेली रोकड क्षणात मातीमोलाची झाली आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या भीतीने देशाला घेरले. युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आणि पाकिस्तानबरोबर युद्ध भडकणार अशा चिंतेने त्यात भर घातली. प्रत्यक्षात मात्र काही मोजक्यांच्या आर्थिक विश्वात युद्धापेक्षाही भयंकर वादळ माजले, अनेकांची झोप उडाली, अनेकांची शुद्धही हरपली आणि त्यानंतरच्या काही दिवसांत, पैशांची विल्हेवाट लावण्याकरिता देशभर प्रचंड धावपळ सुरू झाली. जवाहिर्‍यांच्या पेढ्या, बँकांची एटीएम केंद्रे आदी ठिकाणी रांगा वाढू लागल्या, चलन बदलून घेण्याकरिता बँकांमध्ये रीघ सुरू झाली आणि रांगेत उभे राहून ताटकळलेल्यांपैकी काहींचा मृत्यूदेखील झाला. रोगापेक्षा इलाज भयंकर असेच चित्र तयार झाले होते. मोदी सरकारच्या धोरणांना झोडपण्यासाठी विरोधकांच्या हाती सोटा सापडला आणि अर्थक्षेत्राविषयीचा श्रीगणेशादेखील माहीत नसलेल्यांनी अर्थतज्ज्ञांच्या आवेशात मोदी सरकारच्या नोटबंदीची उलटतपासणी सुरू केली.
गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या या गदारोळातही, Notbandi नोटाबंदीचा परिणाम म्हणून भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर कोणताही विपरीत परिणाम तर दिसला नाहीच, पण कोविडसारख्या महामारीमुळे जगातील बड्या अर्थव्यवस्था मानल्या जाणार्‍या देशांची आर्थिक स्थिती गटांगळ्या खात असतानादेखील भारताची स्थिती मात्र स्थिर राहिली. नोटाबंदीचे तात्पुरते फायदे होतीलही, पण दीर्घकाळाचा विचार करता या निर्णयाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल अशी भाकिते वर्तविणार्‍या अर्थतज्ज्ञ राजकीय नेत्यांना ती भाकिते वास्तवात येण्याचा मुहूर्त अद्याप सापडलेला नसल्याने, नोटबंदीच्या मुद्यावर राजकारणात संभ्रमाचे वातावरण फैलावले. देशातील जनतेमध्ये हा संभ्रम पसरविण्याचे प्रयत्न तात्पुरते यशस्वी झालेदेखील, पण खिशात जमा होणार्‍या पैशांपुरता अर्थसंकल्प आणि गरजा भागवून उरणार्‍या पैशांतून केली जाणारी माफक बचत असा अर्थव्यवहार असलेल्या कुटुंबांपर्यंत नोटबंदीच्या झळा पोहोचल्याच नसल्याने संभ्रमाचे ढग हवेतच विरून गेले. गेल्या सहा वर्षांत देशाने अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या या कथित फटक्याहूनही अधिक गंभीर संकटे झेलली, परतवूनही लावली आणि देश आता आर्थिक स्थैर्याच्या उंबरठ्यावर ऐटीत उभा राहिला आहे. इतकेच नव्हे, तर भविष्यात जगातील सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था म्हणून ताठ मानेने आपले स्थान अधोरेखित करण्याकडेही देशाची वाटचाल सुरू झालेली आहे.
साहजिकच, नोटबंदीचे अर्थ शोधण्याआधी अनर्थाचेच आकडे समोर मांडत राजकारण करणार्‍यांचे मनसुबे काही मनासारखे फळलेच नाहीत. आता तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापैकी चार सदस्यांनी नोटाबंदीवरील सारे आक्षेप साफ फेटाळून लावल्याने, सहा वर्षांपूर्वीच्या भूकंपाचे निमित्त करून घडविले जाणारे भूकंपोत्तर धक्के पुरते थांबविले गेले आहेत. 2016 मधील Notbandi नोटबंदीचा पंतप्रधानांनी जाहीर केलेला निर्णय घाईगडबडीचा नव्हता, सदोष नव्हता आणि अविचारीदेखील नव्हता, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठातील पाचपैकी चार न्यायमूर्तींनी सोमवारी एका ऐतिहासिक निकालाद्वारे दिला. केंद्राचा हा निर्णय बेकायदा असल्याचे मत नोंदवून न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांनी अन्य चार जणांच्या मताशी असहमती दर्शविली, पण त्यामुळेही, नोटाबंदीच्या निर्णयाचे महत्त्व कमी झाले नाही. देशाच्या एकूणच व्यवस्थेला अनपेक्षितपणे नवे वळण देण्याच्या या प्रयत्नांनी काय साधले, काय कमावले आणि काय गमावले याचा प्रामाणिक लेखाजोखा मांडताना आता सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्वाळा नजरेआड करता येणार नसल्याने, या निर्णयातून माजलेले राजकारणाचे मोहोळ तरी थंड होणार आहे. उच्च मूल्य असलेल्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या प्रक्रियेत कोणती त्रुटी किंवा बेकायदा कृती झालेली नाही. काळ्या पैशांचे उच्चाटन, दहशतवाद्यांना होणारा निधी पुरवठा, इत्यादी उद्दिष्टांशी या निर्णयाची प्रामाणिक बांधीलकी होती.
त्यामुळे या निर्णयाच्या हेतूविषयी शंका घेणे आता रास्त ठरणार नाही. या निर्णयामुळे ही उद्दिष्टेे किती प्रमाणात साध्य झाली, हा न्यायालयाच्या कक्षेतील मुद्दा नाही, पण व्यापक विचार करता, या निर्णयानंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आभासी चलनाचा वावर वाढून डिजिटल पैशांचा वापर करण्याची सवय लागली नसती, तर कोविडसारख्या महामारीच्या काळात जेव्हा भौतिक अंतराचे भान राखून प्रत्यक्ष संपर्क टाळण्यावर भर दिला जात होता, तेव्हादेखील अर्थव्यवहारांची गती ढासळून पडली नाही, याची नोंद सामान्य जनतेस घ्यावीच लागेल. देशातील काळा पैसा आणि भ्रष्टाचारास आळा घालण्यासाठी उच्च चलनी मूल्य असलेल्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय त्या रात्री सव्वाआठ वाजता पंतप्रधान मोदी यांनी दूरचित्रवाणी माध्यमाद्वारे जनतेशी संवाद साधताना जाहीर केला, तेव्हापासून पंतप्रधानांच्या संवाद कार्यक्रमाचा धसका रुजविण्याचे कारस्थान विरोधकांकडून सुरू झाले होते. त्यापुढे जेव्हा केव्हा पंतप्रधान देशाला संबोधित करणार असे जाहीर होत असे, तेव्हा तेव्हा भयाचे वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न होत राहिला होता. प्रत्यक्षात जनतेने त्या प्रयत्नांना प्रतिसाद दिला नाहीच, उलट Notbandi नोटबंदीसारख्या विरोधकांनी वादळ माजविलेल्या निर्णयानंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत अगोदरपेक्षा अधिक संख्याबळाचा कौल देऊन जनतेने मोदी राजवटीस अमाप पसंती दिल्याने राजकीय विरोधक हतबल झाले.
Notbandi नोटबंदीविरोधात दाखल झालेल्या अनेक याचिका हा त्याचाच परिणाम असावा. या याचिकेतून तरी नोटबंदीच्या निर्णयातून मोदी सरकारला पुन्हा लक्ष्य करता येईल आणि सरकारच्या आर्थिक धोरणांची खिल्ली उडविता येईल, या अपेक्षेने सरसावून बसलेल्या विरोधकांचा मुखभंग झाला आहे. यापुढे नोटाबंदीच्या निर्णयाची नोंद केवळ ऐतिहासिक प्रशासकीय निर्णय अशाच स्वरूपात घेतली जाईल. राजकारणापोटी अकारण माजविले गेलेले एक निष्फळ रण आता शमले आहे. कारण, काही नागरिकांना त्रास झाला असला तरी नोटबंदी हा बेकायदा निर्णय नव्हता, तर अत्यंत संयमाने, विचारपूर्वक घेतलेला वेगवान निर्णय होता हा न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निर्वाळा महत्त्वाचा ठरणार आहे. याआधीही अशा प्रकारचा निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे असे निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही असे म्हणणार्‍यांचा आवाजही आता स्तब्ध झाला आहे. तरीही आता काही दिवस निरर्थक आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण होत राहील.
खरे म्हणजे, Notbandi नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर अल्पावधीतच सारे काही सुरळीत होऊ लागलेले असताना या निर्णयास आव्हान देऊन त्याची योग्यायोग्यता तपासण्यामागील हेतूमागेच खरी प्रश्नचिन्हे दडलेली आहेत, असे म्हणावयास जागा आहे. तसेही या निर्णयाचे मूल्यमापन करताना न्यायालयाने काही वेगळी भूमिका घेतली असतीच, तर मात्र नवे आर्थिक पेच निर्माण झाले असते. अर्थव्यवस्थेला नवा अनपेक्षित फटका बसण्याची शक्यतादेखील उद्भवली असती आणि नव्याने विस्कटलेली घडी पुन्हा पूर्वपदावर आणणे आज कोविडोत्तर काळामुळे अवघडदेखील झाले असते. त्यामुळे सारासार विचार, कायद्याच्या निकषांचा नेमका निष्कर्ष आणि भविष्यातील संभाव्य आर्थिक परिणाम या सर्वांचा एकत्रित विचार न्यायालयाच्या विवेकी निर्णयात स्पष्ट उमटला आहे. नोटबंदीचा नेमका फायदा कोणास झाला, हे गणित सामान्यांच्या विचाराच्या आवाक्यातील नसेलही, पण काळा पैसा बाळगून समांतर Notbandi अर्थव्यवस्थेवर मक्तेदारी स्थापित करू पाहणार्‍या मोजक्या धनवंतांची पळताभुई थोडी झालेली सामान्यांनी या काळात प्रत्यक्ष पाहिलीदेखील होती. याच काळात अनेक गरिबांची बँक खाती अचानक धनलाभाच्या भाग्योदयाने उजळली, अनेक गरिबांना अनपेक्षितपणे मजुरीचे भरघोस मोल मिळून गेले, हे सगळ्यांनीच पाहिले. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे देशात अराजक माजेल असे म्हटले जात होते, पण प्रत्यक्षात नोटबंदी हा मोदी सरकारच्या ‘ऑपरेशन क्लीन मनी’ योजनेचा भाग ठरला. शेकडो बनावट कंपन्या, अनेक धनवंत, काळ्या पैशांचे असंख्य व्यवहार चौकशीच्या चक्रात सापडले. अजूनही काळ्या पैशांच्या राशी उघड होतच आहे. अवैध अर्थकारणात सहभाग असलेले आणि त्यास प्रोत्साहन देणारे सारेच या निर्णयामुळे हतबल झाले आहेत. याअगोदर काळ्या पैशांच्या विरोधातील मोहिमांना क्वचितच एवढे यश मिळाले असेल. मोदी सरकारच्या भ्रष्टाचारविरोधी संकल्पाचे सोने झाले आहे. न्यायालयाच्या निकालाने त्या सोन्याची झळाळी अधिकच वाढली आहे.
