Maharashtra school bus: पुणे शहरात शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणा-या एकूण वाहनांची संख्या सुमारे १० हजार आहे. महाराष्ट्र राज्यात वाहतूक करणा-या राज्य परिवहन महामंडळाकडे सुमारे १६ हजार बसेसचा ताफा असल्याने पुण्यातील शालेय विद्यार्थी वाहन संख्या विचारात घेतली तर एका स्वतंत्र महामंडळाची आवश्यकता अधोरेखित होते. राज्यात एकूण ३६ जिल्हे असून सर्व जिल्ह्यांतील विद्यार्थी वाहन संख्या एकत्रित केल्यास महाराष्ट्रात शालेय विद्यार्थी वाहतूक विषयाची व्याप्ती खूप मोठी आहे, असा तर्क करता येतो. परिवहन (आरटीओ) कडे नोंद न झालेल्या विद्यार्थी वाहतूक वाहनांचा यात समावेश नाही.
शहरी भागाचा विचार केला असता बहुसंख्य शालेय विद्यार्थी हे बसने शाळेत जातात, हे स्पष्ट होते. शालेय विद्यार्थी वाहतुकीसाठी शासनाने अनेक नियम केलेले असूनही या नियमांचे तंतोतंत पालन होत नाही, असेही दिसून येते. शालेय बसमध्ये महिला वाहक वा मदतनीस नसणे, बस स्पीड लॉक नसणे, रस्त्यात बस बंद पडली तर पर्यायी व्यवस्था नसणे, बसची नियमित देखभाल, वाहक सुटीवर गेल्यास वा आजारी पडल्यास पर्यायी व्यवस्था, विद्यार्थी वाहतूक बसचा विमा तसेच प्रदूषण प्रमाणपत्र, अग्निरोधक यंत्रणा, प्रथमोपचार पेटी इत्यादी बाबींच्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी आहेत तसेच हयगयदेखील होते. काही शाळा तर अशा आहेत की, त्यांच्याकडे विद्यार्थी वाहतूक करणा-या बसगाड्यांची संख्या शंभरच्या घरात आहे.
मुख्याध्यापकांनी शिक्षणाकडे लक्ष द्यावे की विद्यार्थी वाहतुकीकडे? यासारखे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.प्रत्येक शहरात वाहतूक कोंडी हा प्रश्न जटिल झाला आहे. रात्रीच्या वेळी शालेय बसगाड्या शाळेच्या आवारात उभ्या केल्या जातात. सकाळी सर्वात लांब अंतरावरील विद्यार्थी बसमध्ये पहिले घेतले जातात. शाळा सुटल्यावर सर्वात लांब अंतरावरच्या विद्यार्थ्याला सोडल्यावर बस शाळेच्या आवारात येऊन थांबते.यामध्ये बसगाड्यांची अनुत्पादक धाव होते. याचे एकंदर किलोमीटर मोजले तर मोठ्या प्रमाणात इंधन व्यर्थ खर्ची पडत असल्याचे जाणवते. या व्यर्थ इंधनाचा भार पालकांवरच येतो, हे वेगळे सांगायला नको. याला पर्याय म्हणजे शालेय विद्यार्थी बस वाहतुकीचे महामंडळ प्रत्येक जिल्हास्तरावर स्थापन करण्यात यावे. असे महामंडळ स्थापन करीत असताना त्यात केवळ व्यवस्थापन असावे. वाहन खरेदी, देखभाल, कर्मचारी नियुक्ती हा भाग असू नये. ओला, उबेर यांच्या धर्तीवर नियोजन असावे.
विस्तृत तपशील ठरविण्याकरिता टाटा कन्सल्टन्सीसारख्या संस्थेकडून प्रकल्प अहवाल तयार करून घ्यावा. शालेय विद्यार्थी वाहतूक महामंडळात परिवहन (आरटीओ), एसटी, रेल्वे, मनपा (किंवा नपा) यांचे प्रतिनिधी असावेत.प्रस्तावित महामंडळाचे मुख्य अधिकारी हे रेल्वे वाहतूक सेवेत (आयआरएस) असणारे असावेत. सर्व बसेस भाडेतत्त्वावर असाव्यात. विद्यार्थ्यांना संगणकीकृत प्रवास पास देण्यात यावेत. ज्या मार्गावर बस धावते त्या मार्गावरील कोणताही विद्यार्थी बसमध्ये बसू शकेल अशी तरतूद असावी. बसचे स्थान (लोकेशन) विद्यार्थ्यांच्या पालकांना उपलब्ध असावे. रात्रीच्या वेळी बस पार्किंग असे असावे की, अनुत्पादक धाव होणार नाही. यामुळे बसगाड्यांची संख्या निश्चित कमी होईल.
बसेसची संख्या कमी झाली की, वाहतूक कोंडी ब-याच अंशी कमी होईल. हेच सूत्र प्रदूषणाचे बाबतीतही लागू होते. शालेय विद्यार्थी बस वाहतूक संदर्भात आज ज्या अनेक त्रुटी आहेत त्या त्रुटी राहणार नाहीत. काही कारणांनी नियोजित बस चुकली तर अन्य बसने प्रवास करण्याची मुभा हा विद्यार्थ्यांना दिलासा असेल.बस वाहकाचा गणवेश, बसमध्ये अग्निशमन यंत्र, बसचा वेग नियंत्रित करण्याची व्यवस्था, प्रत्येक बसमध्ये महिला मदतनीस, प्रथमोपचार पेटी इत्यादी बाबतीत एक आश्वासक वातावरण तयार होईल. शालेय विद्यार्थी वाहतूक महामंडळ स्थापन करणे हा भाग कौशल्य विकासाशी (स्किल डेव्हलपमेंट) निगडित आहे. कोणतेही काम कमी वेळेत, कमी खर्चात करून उत्पादकता वाढविणे म्हणजे कौशल्य विकास होय. शालेय विद्यार्थी वाहतूक एका छत्राखाली आणण्यास विद्यमान कायदा अपुरा असेल तर विधिमंडळात नवीन कायदा आणून याचा अंमल करावा लागेल. काळाच्या ओघात जीवनशैलीत अनेक बदल होतात, गतिमानता वाढते. असे बदल काही नवीन समस्या निर्माण करतात. अशी कोणतीही समस्या नाही की सोडविली जाऊ शकत नाही. प्रश्न फक्त इच्छाशक्तीचा आहे.
