नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सोमवारपासून सुरू होत आहे. या सत्रात वक्फ विधेयकाला सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची शक्यता आहे, तर मतदार यादीतील कथित फेरफार, मणिपुरात नव्याने झालेला हिंसाचार आणि भारताने ट्रम्प प्रशासनाला कसे हाताळले या मुद्यावर विरोधक सरकारला घेरू शकतात.
अनुदानाच्या मागण्यांसाठी संसदेची मान्यता मिळवणे, अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया पूर्ण करणे, मणिपूरच्या अर्थसंकल्पाला मान्यता मिळवणे, वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर करणे यावर सरकारचे लक्ष असेल. गृहमंत्री अमित शाह मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी संसदेची मंजुरी मिळवण्यासाठी एक वैधानिक ठराव मांडण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् सोमवारी मणिपूरचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मुख्यमंत्री एन. बिरेनसिंह यांच्या राजीनाम्यानंतर १३ फेब्रुवारीपासून मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. डुप्लिकेट इलेक्टोरल फोटो आयडेंटिटी कार्ड (इपिक) नंबरच्या मुद्यावरून सरकारला घेरण्याच्या तयारीत असल्याचे विरोधी पक्षाने म्हटले आहे.
तृणमूल काँग्रेसने हा मुद्दा उपस्थित करण्यात पुढाकार घेतला आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने पुढील दोन-तीन महिन्यांत सुधारणात्मक उपाययोजना केल्या जातील, असे जाहीर केले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये इतर राज्यांतील मतदानाचा अधिकार बजावता यावा, यासाठी मतदार याद्यांमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचा तृणमूल काँग्रेसचा दावा निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावला होता. काही मतदारांचे इपिक नंबर सारखे असू शकतात. परंतु, लोकसंख्याशास्त्रीय माहिती विधानसभा मतदारसंघ आणि मतदान केंद्र यासारखे इतर तपशील वेगळे आहेत.
तृणमूल काँग्रेसचे नेते या मुद्यावर सोमवारी निवडणूक आयोगाची भेट घेणार आहेत आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या भागात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये हा मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी काँग्रेस, द्रमुक, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटासह इतर पक्षांना एकत्र आणले आहे. वक्फ सुधारित विधेयक लवकरात लवकर पारित करण्याला सरकार प्राधान्य देईल. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मागील आठवड्यात एका कार्यक्रमात सांगितले की, सरकार वक्फ दुरुस्ती विधेयक लवकर मंजूर करण्यास उत्सुक आहे. कारण, यामुळे मुस्लिम समुदायाचे प्रश्न सुटतील.
