तरुण भारत लाईव्ह न्युज जळगाव : नियमित पीककर्ज परतफेड करणार्‍या १६ हजार पात्र लाभार्थी शेतकर्‍यांना पहिल्या टप्प्यात प्रोत्साहन लाभाचे वितरण त्यांच्या बँक खात्यात करण्यात आले आहे. दुसर्‍या टप्प्यातील पात्र ४८ हजार शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन योजनेंतर्गत लाभ वर्ग करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने म्हटले आहे.
कृषी क्षेत्रात शेतकर्‍यांना खरीप, रब्बी हंगामासाठी अल्प मुदतीचे पीक कर्ज जिल्हा तसेच राष्ट्रीयीकृत किंवा ग्रामीण स्तरावरील बँकांकडून उपलब्ध करून दिले जाते. अल्प मुदतीचे पीक कर्ज आर्थिक वर्ष संपण्याच्या आत ३१मार्च पूर्वी बहुतांश शेतकरी परतफेड करतात. तर काही शेतकरी बेमोसमी पाऊस वा अन्य नैसर्गिक आर्थिक कारणांमुळे वेळेवर पीककर्ज परतफेड करू शकत नाहीत, असे शेतकरी थकबाकीदार झाले आहेत असे थकबाकीदार वगळता अन्य नियमित पीक कर्ज परतफेड करणारे शेतकरी प्रोत्साहन योजनेंतर्गत किमान ५० हजार रूपये लाभास पात्र आहेत.
२०१७-१८ मध्ये एक लाखांहून अधिक शेतकर्‍यांना मिळाला लाभ
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकारने २००८ मध्ये थकीत शेतकर्‍यांना पीककर्ज माफी दिली होती. तसेच गेल्या पंचवार्षिक काळात फडणवीस शासन काळातदेखील थकीत पिकर्जदार शेतकर्‍यांना श्री छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत २०१७-१८ दरम्यान एक लाख रुपये मर्यादेत पीककर्ज माफी लागू केली होती. त्याअंतर्गत शासन स्तरावरून २ लाख ४२ हजार ५४१ शेतकर्‍यांना ९६२ कोटी ९५ लाख रुपयांची कर्जमाफी लाभ देण्यात आला होता. याशिवाय नियमित पीककर्ज परतफेड करणार्‍या एक लाख एक हजार १९ शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन योजनेंतर्गत १५३.८७ कोटी रुपये लाभ देखील देण्यात आला होता.
मविआ काळात प्रोत्साहन ठरले गाजर
ऑक्टोबर २०१९ मध्ये सत्तारूढ महाविकास आघाडी सरकारने जानेवारी-फेबु्रवारी दरम्यान २०२० म.फुले पीककर्ज मुक्ती योजना राबवत एक लाख ५६ हजार ४५८ शेतकर्‍यांना ८९३ कोटी २१लाख रुपये कर्जमाफी दिली. लोकानूनय म्हणून नियमित पीककर्ज परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन लाभ जाहीर केला. २०२० मार्च अखेर लागू केला. परंतु २०२०-२१ २०२१-२२ मार्च २०२२-२३ अशा तीनही आर्थिक वर्षांतर्गत केवळ लाभ देण्याची घोषणा केली. परंतु दरवर्षी मार्चअखेर वर्ष संकल्पात प्रोत्साहन आर्थिक तरतूद केली गेली नसल्याने ते शेतकर्‍यांसाठी गाजरच ठरले
.
पहिल्या टप्प्यात १६ हजार, तर दुसर्‍या टप्प्यात ४८ हजार
पहिल्या टप्प्यात १६ हजाराहून अधिक शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन अंतर्गत किमान ५० हजार किंवा किमान पीक कर्ज रकमेइतका रुपये लाभ देण्यात आला आहे. तसेच दुसर्‍या टप्प्यात नियमित पीककर्ज परतफेड करणार्‍या पात्र ४८ हजार पात्र शेतकर्‍यांची यादी आधार प्रमाणीकरण करण्यासाठी पाठवण्यात आली आहे. सहकार विभागाकडून तसेच शासन स्तरावरून आर्थिक नियोजन आल्यानंतर पीककर्ज रकमेइतके किंवा ५० हजार रुपयेपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्यात येणार असल्याची जिल्हा बँक, सहकार तसेच महसूल विभाग प्रशासनाने माहिती दिली.
शिंदे-फडणवीस सरकारने दिला प्रोत्साहनाचा लाभ
जून २०२२ अखेर मविआ सरकार अल्पमतात येऊन गडगडले. मात्र, त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारकडून २०१७-१८ अथवा सलग दोन ते तीन वर्षात सुमारे ७८ हजार नियमित पीककर्ज परतफेड करणार्‍या शेतकरी याद्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यात जिल्हा बँकेसह अन्य बँकांमधील सुमारे ७८ हजार पात्र शेतकर्‍यांचा समावेश आहे.
