जम्मू-काश्मीरमधील ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याच्या निर्णयास आव्हान देणार्‍या याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच पूर्ण झाली असून, या प्रकरणाचा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. त्यानिमित्ताने ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याच्या निर्णयाला विरोध करणार्‍या आणि समर्थन करणार्‍या याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाचा कायदेशीर उहापोह करणारा हा लेख…
‘कलम ३७०’ने जम्मू आणि काश्मीर या राज्याला विशेष दर्जा दिला होता. मूलतः ‘कलम ३७०’ तात्पुरत्या स्वरुपात भारतीय राज्यघटनेत लागू करण्यात आले होते. दि. १७ नोव्हेंबर १९५६ रोजी जम्मू आणि काश्मीर तत्कालीन राज्याची स्वतंत्र राज्यघटना राज्याच्या संविधान सभेने राज्यासाठी लागू केली. ‘एक विधान, दोन संविधान, नही चलेंगे, नही चलेंगे‘ ही घोषणा अगदी तेव्हापासून भारताच्या कानाकोपर्‍यात दुमदुमत होती. या घोषणे मागे जो मूलभूत गाभा होता, तो म्हणजे राष्ट्राची एकात्मता अबाधित राखणे. परंतु, ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याचे धाडस २०१९ पूर्वी कोणीही करू शकले नाही.
‘कलम ३७०(३)’ अन्वये संविधान समितीची शिफारस अत्यावश्यक होती. कायदेशीर दृष्ट्यादेखील जम्मू आणि काश्मीर राज्याची संविधान समिती अस्तित्वात नसणं, हादेखील ‘कलम ३७०’ रद्द करण्यासाठीचा खूप मोठा अडसर होता. दि. १९ डिसेंबर २०१८ रोजी पूर्वीच्या काश्मीर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी दि. ३ जुलै २०१९ रोजी वाढविण्यात आला. दि. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्यपालांनी ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याच्या दृष्टिकोनातून राष्ट्रपतींकडे शिफारस केली. राष्ट्रपतींनी ‘कलम ३७०(१)’ अन्वये आदेश पारित करून ‘३६७ कलमा’मध्ये चौथे उपकलम समाविष्ट केले. या उपकलमात ‘कलम ३७०’ नव्याने वाचावे, कसे याबाबत स्पष्टीकरण दिले.
जसे की विधानसभेतील शिफारशीच्या संदर्भात मंत्री परिषदेच्या ‘सदर-ए-रियासत’ऐवजी राज्यपालांना ‘कलम ३७०’अन्वये शिफारस करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. संविधान सभेऐवजी विधानसभा, असे वाचन करण्यात यावे, असेदेखील स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. ‘कलम ३७०’च्या नवीन स्वरुपातील तरतुदी अनुसार दि. ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी माननीय राष्ट्रपतींनी आदेश देऊन ‘कलम ३७०’ रद्द केले. दि. ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ अस्तित्वात आला. या कायद्यान्वये जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले. या संपूर्ण क्लिष्ट प्रक्रियेत राष्ट्रपतींनी पारित केलेले विविध आदेश तसेच या आदेशांना संसदेने दिलेली मान्यता आणि त्या अनुषंगाने पारित झालेल्या कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिकांच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले. याचिकांमध्ये उपस्थित केलेले मुद्दे हे भारतीय राज्यघटनेतील विविध कलमांच्या अर्थावर आणि स्पष्टीकरणावर अवलंबून असल्यामुळे, या सर्व याचिका भारतीय सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठापुढे ठेवण्यात आल्या.
भारताचे अ‍ॅटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया तसेच सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, काही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आणि इतर काही हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने जवळपास १५ हून अधिक अधिवक्त्यांनी तसेच अनेक वरिष्ठ अधिवक्ता यांनी याचिकाकर्त्यांच्या विरोधात बाजू मांडली. ‘कलम ३७०’ रद्द करणे घटनाबाह्य सिद्ध करण्यासाठी विविध मुद्द्यांच्या आधारे संपूर्ण प्रक्रियेला आव्हान देण्यात आले. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले. यातील काही प्रमुख मुद्दे ते असे की,
१. राष्ट्रपती राजवट लागू असताना राष्ट्रपतींचे अधिकार हे केवळ तात्पुरत्या स्वरुपाचे, तसेच राज्य विधान सभा पुनर्प्रस्थापित करण्यापुरतेच आहेत. राष्ट्रपती राजवटीत लागू केलेले दोन्ही आदेश तसेच पारित केलेला जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ हा पूर्णतः घटनाबाह्य आहे.
२. ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याची प्रक्रिया जम्मू आणि काश्मीरच्या संविधानिक समितीच्या सहमतीशिवाय झाली. दि. २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी जम्मू आणि काश्मीरचे महाराजा हरीसिंग यांनी जो सामीलनामा केला होता, त्यानुसार ‘कलम ३७०’ची स्वतंत्र व्यवस्था भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आली होती. त्या अन्वये ‘कलम ३७०(३)’मधील तरतुदीनुसार संविधानिक समितीची सहमती असणे आवश्यक आहे. जम्मू-काश्मीरची संविधानिक समिती तेथील निवडणुकांनंतर १९५१ मध्ये अस्तित्वात आली होती. ही समिती दि. २६ जानेवारी १९५७ रोजी विसर्जित करण्यात आली. आज रोजी संविधानिक समिती अस्तित्वात नसून, राज्यसभा अस्तित्वात आहे. आता संविधानिक समितीची सहमती घेणे असंभव असल्याकारणाने सहमतीविना ‘कलम ३७०’ रद्द करणे. हे घटनाबाह्य आहे. तसेच, संविधान समितीच्या अभावी ‘३७० कलम’ हे कायम स्वरुपीचे झाले आहे.
३. एकतर्फी निर्णय घेऊन घटनेतील ‘कलम ३७०’ रद्द करण्यासाठी भारताचे राष्ट्रपती सक्षम नाहीत. अशाप्रकारे एकतर्फी निर्णय घेतल्याने जम्मू आणि काश्मीरमधील नागरिकांचा सर्वांगाने विचार केलेला नाही.
४. ‘कलम ३७०’च्या माध्यमातून भारतीय राज्य घटनेतील ‘कलम ३६७’मध्ये संशोधन करता येणार नाही. असे संशोधन बदल, हे घटनाबाह्य आहेत.
५. ‘कलम ३७०’ रद्द करणे, हे भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत रचना सिद्धांताच्या विरोधात आहे. प्रामुख्याने संघराज्याच्या संकल्पनेची आणि संघराज्याच्या अधिकारांची तसेच तेथील रहिवाशांच्या अधिकारांची पायमल्ली झाली आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला.
६. ‘कलम ३७०’ रद्द केल्याने जम्मू आणि काश्मीर या राज्याचा विशेष दर्जा नष्ट झाला असून, तेथील नागरिक मूलभूत अधिकारांपासून वंचित झाले आहेत. जम्मू आणि काश्मीर या राज्याचे रुपांतरण केंद्रशासित प्रदेशात केल्यामुळे स्वतःचे शासन निवडण्याचे अधिकार लोकांनी गमावले आहेत. सैन्यबळाचा वापर राजरोस पद्धतीने करून जनतेच्या मानव अधिकारांचे उल्लंघन राज्यात होत आहे, असेदेखील आरोप काही याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आले.
७. महाराजा हरीसिंग यांच्याकडे सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी करताना सार्वभौम अधिकार नव्हते. त्यामुळे जम्मू आणि काश्मीर राज्याकडे पूर्णतः घटनात्मक स्वायत्तता आहे.
८. पूर्वाश्रमीचे जम्मू आणि काश्मीर राज्य अंतर्गतरित्या सार्वभौम आहे.
९. एका याचिकाकर्त्याने त्यांची बाजू मांडताना भूमिका घेतली की, ‘कलम ३७०’ हे त्याच दिवशी रद्द झाले, ज्यादिवशी जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे स्वतंत्र संविधान अस्तित्वात आले. वगैरे.
या उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांना चोख प्रत्युत्तर केंद्र सरकारतर्फे तसेच हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आले. भारतीय संविधान समितीतील चर्चा तसेच विविध ऐतिहासिक दस्तऐवजांचा आधार घेत ‘कलम ३७०’ हे तात्पुरत्या स्वरुपातील तरतूद आहे. हे ठळकपणे अधोरेखित करण्यात आले. किंबहुना, ‘कलम ३७०’ मधील तरतूद ही पूर्ण भारतीय राज्य घटनेतील एकमेव तरतूद आहे. ज्याद्वारे राष्ट्रपतींना जम्मू आणि काश्मीर या राज्याच्या संदर्भात घटनात्मक बदल करण्याचे विशेष अधिकार आहेत. हे बदल करण्याचा अधिकार केवळ शिफारशींवरती अवलंबून आहेत का, यावर विशेष उहापोह झाला.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, ‘शिफारस’ या शब्दाचा अर्थ हा जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेची सहमती असा होतो. ‘कलम ३७०’ मध्ये विविध ठिकाणी सल्लामसलत, सहमती आणि शिफारस, असे शब्द वापरण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे ‘शिफारस’ या शब्दाचा शब्दच्छल करून त्याचा ‘सहमती’ असा अर्थ लावणे चुकीचे ठरेल. शिफारस ही बंधनकारक नसते, असा युक्तिवाद करण्यात आला आणि म्हणूनच माननीय राष्ट्रपती त्यांनी २०१९ आणि दि. ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी पारित केलेल्या आदेशासाठी सक्षम आहेत. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी दिलेले दोन्ही आदेश आणि पारित केलेला कायदा हा पूर्णतः घटनात्मक आहे. राष्ट्रपती राजवटीतील राज्यपालांच्या अधिकारांकडे संकुचित दृष्टीने बघता येणार नाही.
राष्ट्रपती राजवटीत राज्याचे सर्वस्वी अधिकार, हे राज्यपालांकडे असून राज्य विधानसभेच्या वतीने शिफारस करण्याचे अधिकारदेखील राज्यपालांकडे आहेत. यात कुठल्याही घटनात्मक तरतुदींची पायमल्ली झालेली नसून, कायद्याच्या चौकटीत संपूर्ण प्रक्रिया राबवलेली आहे, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने केला. ‘कलम ३७०’चा तरतुदींनुसार केलेले घटनात्मक बदल हे भारतीय राज्य घटनेतील राष्ट्रपतींच्या विशेष अधिकाराच्या सिद्धांताला अनुसरून आहेत. ‘कलम ३७०’मुळे जम्मू आणि काश्मीर भारताचे अविभाज्य अंग असूनदेखील सर्व स्तरांवरती मागास आहे आणि त्याचा थेट परिणाम हा तिथल्या युवापिढीवर होत असून ‘३७० कलम’ रद्द केल्यामुळे येथील तरुणवर्गाला मुख्य प्रवाहात येण्यास मदत होईल. प्रतिवादामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाच्या संरक्षणाचा महत्त्वपूर्ण मुद्दादेखील उपस्थित करण्यात आला.
‘कलम ३७०’मुळे जम्मू आणि काश्मीर भागातील अनेकांचे विविध मूलभूत अधिकार नाकारले गेले होते. ‘कलम ३७०’ रद्द केले गेल्यामुळे समाजातील जे घटक मूलभूत अधिकारांपासून वंचित होते, त्यांना ते मूलभूत अधिकार प्राप्त झाले आहेत, त्यामुळे समाजातील ज्या घटकांना ‘कलम ३७०’ रद्द केल्यामुळे मूलभूत अधिकार प्राप्त झाले आहेत, तेच याचिकांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करून रद्द करता येणार नाही, असादेखील युक्तिवाद याचिकांच्या विरोधात करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजू अत्यंत भक्कमपणे मांडण्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय नेमका काय निर्णय घेणार, याची सगळ्यांनाच उत्सुकता आहे. अर्थात, निर्णय कोणाच्याही बाजूने लागला, तरीदेखील या निर्णयाचे परिणाम भारतासाठी सर्व स्तरांवर दूरगामी ठरणार आहेत.
प्रवर्तक पाठक
(लेखक सर्वोच्च न्यायालयात वकील आहेत.)
[email protected]
