जळगाव : सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती जमातीचे वर्गीकरण करून त्यास क्रिमिलेयरची मर्यादा लावून आरक्षण देण्याबाबत दिलेल्या निर्णयास स्थगिती यावी अशी मागणी अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार विरोधी संघर्ष समितीतर्फे करण्यात आली आहे . यासंदर्भात समिती सदस्यांद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन राष्ट्रपती देण्यात आले .
या निवेदनात सर्वोच्च न्यायालयातून सात सदस्य खंडपीठाने अनुसूचित जाती जमातीचे वर्गीकरण करून अनुसूचित जातीस क्रिमिलियरची अट लावून आरक्षण निश्चित करणे बाबतचा दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्ण आदर बाळगून या निर्णयाला स्थगिती देण्यासंदर्भात जळगाव जिल्हा अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे
संविधान सभेने अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षण दिलेले आहे ते या समाजाच्या आर्थिक मागासलेपणावरून दिलेले नाही तर हजारो वर्षापासून त्यांना वंचित ठेवण्यात आलेले असल्याने ते आरक्षण संविधानाने दिलेले आहे त्यांचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जातीस पंधरा टक्के तर अनुसूचित जमाती 7.5% आरक्षण दिलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने संविधान सभेच्या निर्णयात तसेच घटनात्मक तरतुदीस धक्का बसला असून स्वतंत्र भारताच्या 75 वर्षातील अनुसूचित जाती जमातीचे शैक्षणिक मागासलेपण मोठ्या प्रमाणावर आजही कायम आहे. शिक्षणाशिवाय नोकरी व अन्य शासकीय सवलती मिळत नसल्याने अनुसूचित जाती जमातीतील एक मोठा वर्ग आपोआप आरक्षणाला मुकणार आहे.
वर्गवारी करताना अनेक जात समूहाची अत्यल्प लोकसंख्या असल्याने आरक्षणाचा टक्का सुद्धा निघणार नाही तेव्हा अशा अल्प समुदायाचा स्वतंत्र एक गट करणे भाग पडेल असे स्वतंत्र गट जरी झाले तरी त्या प्रगत अप्रगत घटक राहणारच आहेत. तसेच जाती जातीत वैमनस्य वाढवून आत्ताची त्याच्यातील एकता भंग पावणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे निवेदन देतांना अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार विरोधी संघर्ष समितीतील मुकुंद सपकाळे, जयसिंग वाघ, डॉ. मिलिंद बागुल, विजयकुमार मौर्य, डी. एम.अडकमोल, प्रा. प्रीतीलाल परिहार, हरिश्चंद्र सोनवणे, भाऊराव इंगळे, राजू मोरे, रमेश सोनवणे, रमेश बहारे, सतीश गायकवाड, चंदन बिऱ्हाडे, सोमा भालेराव, अजय बिऱ्हाडे,अनिल सुरडकर ,आकाश सपकाळे, जगदीश सपकाळे, जयपाल धुरंदर, दिलीप सपकाळे, महेंद्र केदारे, गोपाळ भालेराव, चंद्रकांत भालेराव, अमोल कोल्हे, आदी मान्यवर निवेदन देताना उपस्थित होते.
