नवी दिल्ली : शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या प्रकरणी उद्धव गटाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे याचिकेवर १९ जुलैऐवजी १२ जुलैला सुनावणी करण्याची मागणी केली आहे. यावर CJI DY चंद्रचूड यांनी उद्धव गटाचे वकील सिंघवी यांना ईमेल करण्यास सांगितले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणावर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी उद्धव गटाने केली आहे.
उद्धव गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी सभापतींच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. शिंदे यांनी घटनाबाह्यपणे सत्ता काबीज केल्याचा आरोप त्यांनी याचिकेत केला होता. आणि असंवैधानिक सरकारचे नेतृत्व करत आहे. यापूर्वी या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पीकरकडून मूळ कागदपत्रे मागवली होती. 10 जानेवारी रोजी विधानसभेच्या अध्यक्षांनी एका आदेशात शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटाला जून 2022 मध्ये विभाजनानंतर ‘खरी शिवसेना’ म्हणून घोषित केले होते.
महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या 11 जागांसाठी 12 जुलै रोजी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकारणातील पडद्यामागच्या हालचालींना वेग आला आहे. या निवडणुकीत महायुतीने आणखी एक उमेदवार दिल्याने राजकीय खळबळ उडाली आहे. आमदारांची संख्या आणि पक्षाची ताकद पाहता या निवडणुकीत महाआघाडीचे 8 उमेदवार सहज विजयी होऊ शकतात, असे मानले जात आहे.
महायुतीने 9 जणांना उमेदवारी दिल्यामुळे या निवडणुकीतील सस्पेंस वाढला आहे. विशेष म्हणजे सर्व 9 जागा जिंकण्यासाठी महायुतीचे नेते कटिबद्ध आहेत. दुसरीकडे महाविकास आघाडीच्या तीनही घटक पक्षांनी प्रत्येकी एक उमेदवार उभा केला आहे. या तिन्ही पक्षांच्या आमदारांची संख्या लक्षात घेता प्रत्येकी एक आमदार सहज निवडून येऊ शकतो. मात्र महायुतीने दुसरा उमेदवार दिल्यामुळे महाविकास आघाडीतही धास्ती वाढली आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व 9 उमेदवारांना विजयी करण्यासाठी मोठी रणनीती आखल्याची माहिती आता सूत्रांकडून मिळत आहे.
