सरकार असरदार असणे म्हणजे काय असते, हे (Shinde-Fadnavis) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या जोडीने महाराष्ट्राला दाखवून दिले आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळात एकनाथ शिंदे हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना समृद्धी महामार्गाच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. हीच जोडी पुनः सत्तेत आल्यावर समृद्धी महामार्गाच्या नागपूर ते शिर्डी या ५२० किलोमीटरच्या पहिल्या टप्प्यातील महामार्गाचे परवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते थाटात राष्ट्रार्पण झाले.
देशभर या कामाची चर्चा होत आहे. कौतुकही होते आहे. त्यानंतर लगेच झालेल्या (Shinde-Fadnavis) महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तसेच मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत महाराष्ट्राला खऱ्या अर्थाने समृद्धीकडे नेणारे आणखी अनेक निर्णय घेण्यात आले. त्यातला सर्वांत मोठा निर्णय म्हणजे विदर्भ, मराठवाडा, नाशिक, पुणे या भागांत ७० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना मान्यता. त्यातून ५५ हजारांवर रोजगार निर्माण होतील. शिंदे-फडणवीस सरकारचा दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे जलयुक्त अभियान २.० सुरू करण्याचा. जलयुक्त शिवार ही देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत राबविलेली अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना. तिला सत्तांतर झाल्यावर अनेकांकडून नावे ठेवली गेली. चौकशांची चर्चा झाली; पण त्यातून काहीही निघाले नाही. जलसाठ्यांचे विकेंद्रीकरण हा जलयुक्त शिवार योजनेचा उद्देश आहे. ती राज्यभरात राबविली गेली. त्यातून हजारो गावांमध्ये जलस्रोतांचे बळकटीकरण झाले आणि जलसाठ्यात भरीव वाढ झाली.
वास्तवात हे हजारो कोटी रुपयांचे काम होते. पण, ते बऱ्याच कमी खर्चात करून घेतले गेले. मध्यंतरी ही योजनादेखील दुर्लक्षित झाली. आता पुन्हा सुरू केली जात आहे. तिसरा महत्त्वाचा निर्णय आहे राज्यातील ७५ हजार पदांवर नोकर भरती करण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्याचा. चौथा आहे (Shinde-Fadnavis) राज्यातील शाळांना ११०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा. याशिवाय, गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विभागांचे संयुक्त कार्य, ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन, सार्वजनिक ग्रंथालयांचे अनुदान वाढविणे इत्यादी निर्णय महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने घेतले. याशिवाय, मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतलेले निर्णयदेखील तेवढेच महत्त्वाचे आहेत. महाराष्ट्रात नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांना चालना देतानाच अविकसित भागांमध्ये मोठे उद्योग उभे राहावेत आणि त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध व्हावा, ही या निर्णयांमागील दृष्टी. पुणे येथे महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हेईकल ऑटोमोबाईल्स हा प्रकल्प येत आहे. १० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक त्यात होणार आहे. भारतात इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स म्हणजे विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अशा प्रकल्पांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे शिंदे-फडणवीस सरकारने ठरविलेले आहे. अशा प्रकल्पातून होणारे फायदे केवळ गुंतवणूक आणि रोजगार यापुरते मर्यादित नाहीत. महाराष्ट्रात यातून विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या उत्पादन प्रक्रियेसंदर्भात बौद्धिक संपदाही तयार होणार आहे आणि ते महाराष्ट्रासाठी भूषणावह असेल.
महाराष्ट्राच्या एका टोकाला असलेल्या गडचिरोली आणि चंद्रपूर यासारख्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये तीन मोठे प्रकल्प येत आहेत. २० हजार कोटी रुपयांचा कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्प, २० हजार कोटी रुपयांचा स्टील उत्पादनाचा प्रकल्प आणि फेरो अलॉयचा १५०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प यात समाविष्ट आहे. नागपूर आणि अमरावती विभागात वस्त्रोद्योगाच्या क्षेत्रात विकास व्हावा यासाठी काही प्रकल्पांना मान्यता देण्याचा निर्णय उपसमितीने घेतला. (Shinde-Fadnavis) महाराष्ट्राचा विचार करायचा असेल तर तो असा केला पाहिजे. त्यात गडचिरोलीपासून मुंबईपर्यंत सारे असले पाहिजे. केवळ मुंबई शहरापुरता विचार करून महाराष्ट्र सांभाळता येत नाही. तसा प्रयत्न २०१९ नंतर अस्तित्वात आलेल्या त्रिकोणी सरकारच्या काळात झाला होता. परंतु, महाराष्ट्राची पिछेहाट त्या काळात झाली. निर्णय होत नव्हते आणि झाले तर अंमलात येत नव्हते. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी ती अनैसर्गिक त्रिकोणी आघाडी होती. शिवसेनेचे सर्वोच्च नेते उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपद मिळणे आणि उर्वरित दोेन पक्षांना सत्ता मिळणे याहून अधिक उपयोग महाविकास आघाडी नावाच्या या प्रयोगादरम्यान झाला नाही. त्या तुलनेत शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आल्यापासून महाराष्ट्र वेगाने प्रगतीकडे आगेकूच करू लागला आहे. समृद्धी महामार्गाचे राष्ट्रार्पण करून शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारने हे दाखवून दिले आहे की, एखादे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल तर त्यासाठी ध्यास असावा लागतो. दृष्टी असावी लागते आणि बांधिलकीही असावी लागते. तशी ती (Shinde-Fadnavis) शिंदे- फडणवीस सरकारच्या काळात दिसते आहे.
सरकार ही निरंतर चालणारी एक प्रक्रिया असते. लोकप्रतिनिधी निवडून येवोत किंवा न येवोत; प्रशासनाची स्टील फ्रेम म्हणून ख्यातनाम असलेली नोकरशाही गाडा हाकत असते. पण, नोकरशाहीचे लोकांशी काही देणेघेणे नसते. कितीही कायदे केले गेले असले, तरी अद्याप भारतीय नोकरशाही पुरेशी लोकाभिमुख झालेली नाही आणि महाराष्ट्र त्याला अपवाद नाही. सनदी अधिकाऱ्यांना किंवा अन्य शासन-प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दर पाच वर्षांनी मते मागावी लागत नाहीत. त्यांचे पगार थांबत नाहीत. त्यांच्या वेतनवाढीही सतत होत असतात. लोकप्रतिनिधींना लोकांना जाब द्यावा लागतो. मते मागण्यासाठी काम करून दाखवावे लागते. नोकरशाहीकडून काम करून घेणे हे कसबी प्रशासकाला जमले पाहिजे. अन्यथा नोकरशाही राजकीय नेत्यांना स्वतःच्या मागे कशी फिरवीत असते, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. (Shinde-Fadnavis) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नोकरशाहीवर जबरदस्त नियंत्रण आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही आता तयार झालेले आहेत.
शिंदे आणि फडणवीस (Shinde-Fadnavis) हे दोघेही नगरसेवक पदापासून इथपर्यंत आले आहेत. ते कुणाचे पुत्र होते किंवा आहेत म्हणून त्यांना ही पदे मिळालेली नाहीत. असे लोक नोकरशाहीला भारी पडत असले तरी लोकांसाठी फायदेशीर असतात. स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधिमंडळ यात काही काळ काम केल्यानंतर लोकांना काय हवे हे समजते. हस्तिदंती मनोऱ्यातून थेट राजसिंहासनावर विराजमान झालेल्यांना असा अनुभव असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचे सरकार आणि (Shinde-Fadnavis) शिंदे-फडणवीस या जोडीचे सरकार यातील फरक अत्यंत स्पष्टपणे जाणवू लागला आहे. यापुढच्या काळात तो अधिकच ठळकपणे जाणवू लागेल. काम न करण्याचे कारण सांगणे आणि इतरांचे दोष सांगणे या दोन गोष्टींहून सोपे अन्य काहीही नाही. काम करणे आणि आपल्यातील उणिवा दूर करून पुढचा पल्ला गाठत राहणे मात्र कठीण असते. राजकारणात किंवा सत्ताकारणात तर ते आव्हानात्मक असते. कोणताही निर्णय घ्यायचा म्हटला तरी राजी-नाराजी ठरलेली असते. अशात सुवर्णमध्य साधायचा असतो. ते साधण्यासाठी प्रशासन आणि लोककल्याण या दोन गोष्टींबद्दल सखोल माहिती असणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने जे निर्णय घेतले किंवा (Shinde-Fadnavis) मंत्रिमंडळ उपसमितीने जे काम हातावेगळे केले, त्यावरून शिंदे-फडणवीस सरकारच्या आकलनाचा आवाका लक्षात येण्याजोगा आहे. सरकारच्या पाठीशी नोकरशाही असते हे खरे असले, तरी ते ओळखले जाते लोकप्रतिनिधींच्या नावाने. लोकप्रतिनिधीच लोकांना जबाबदार असतात. त्यामुळे त्यांना काही वेळा अपश्रेय मिळते, टीकाटिप्पणीही होते. पण, श्रेयाचे खरे धनीदेखील लोकप्रतिनिधीच असतात. या अर्थाने लोकप्रतिनिधींचे सरकार म्हणून शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारची कामगिरी उत्तम आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा कित्येक दशकांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न शिंदे-फडणवीस सरकार चांगल्या पद्धतीने हाताळत आहे. मध्यंतरी घडलेल्या अप्रिय प्रसंगांचे आणि वक्तव्यांचे स्मरण करण्याचे कारण नाही. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे जावे लागेल, याची जाणीव या सरकारला आहे. तशी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यातून चांगलेच काहीतरी निघेल, अशी अपेक्षा करण्यासारखी परिस्थिती आहे. एकुणात, सर्वार्थाने महाराष्ट्राचा विकास आणि कल्याण साधण्यासाठी झटत असलेले (Shinde-Fadnavis) शिंदे-फडणवीस सरकार अभिनंदनास पात्र आहे.
