---Advertisement---
राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी सरकारकडून जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यात मद्य महसूली उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत आहे. त्यामुळे महसूल वाढीसाठी दारुवरील कर वाढण्याच्या तयारीत सरकार आहे. दारू विक्रीस चाप लावत सरकार महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्याबाबत शासन निर्णय देखील जारी करण्यात आला आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत महसूल वाढीसाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. यासाठी सरकारकडून पाच सदस्यीय समितीला अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ही समिती मद्य निर्मिती धोरण, अनुज्ञप्ती प्रकार, उत्पादन शुल्क आणि कर संकलन वाढीचा अभ्यास करणार आहे. चांगल्या पद्धती आणि धोरणांचा अभ्यास करण्यासाठी समितीला २ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
महसूल वाढीसाठी ‘या’ उपाययोजनांची शक्यता
१ . महसूल वाढीसाठी विदेशी मद्याच्या आयातीवर करवाढीचा निर्णय
२ . परवान्यासाठी आकारण्यात येणा-या शुल्कात वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे
३ . देशी व विदेशी मद्याच्या उत्पादन शुल्कात वाढ
४ . परवाना नुतनीकरण शुल्कात वाढ
५ . एकूणच मद्याच्या कर व शुल्कात वाढ केल्यामुळे तळीरामांना आर्थिक चटका सहन करावा लागू शकतो
समिती दोन महिन्यांत राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर करणार आहे. मद्यातून राज्याच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी सरकारनं गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची समिती गठीत केली आहे. इतर राज्यातील मद्य निर्मिती धोरणे, परवाने, उत्पादन शुल्क तसेच कर संकलन वाढीसाठी केलेल्या उपाययोजनांचा अभ्यास ही समिती करणार आहे. त्यानंतर ही समिती दोन महिन्यात राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर करणार आहे. मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर विरोधकांनी या निर्णयावर मोठी टिका केली होती. राज्य सरकारने आता शासन निर्णय काढून समिती स्थापन केली आहे.
महसूल वाढीसाठी विदेशी मद्याच्या आयात करात वाढ होऊ शकते. परवान्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात वाढ होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. देशी व विदेशी मद्याचा उत्पादन शुल्कात वाढ करत महसूल वाढीची शिफारस समिती करू शकते. दरवर्षी नुतनीकरण होणाऱ्या परवाना शुल्कात ही वाढ होऊ शकते. एकूणच मद्यावरील कर आणि शुल्कात वाढ केल्यामुळे तळीरामांना आर्थिक चटका सहन करावा लागू शकतो.
