एससी, एसटी आरक्षणासाठी क्रिमीलेयर लागू करायचे का ? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला प्रश्न

---Advertisement---

 

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अर्थात् एससी आणि एसर्टीच्या आरक्षणासाठी क्रिमीलेयर लागू करावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली असून याचिकाकर्त्याची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायासनाने एससी, एसटी आरक्षणासाठी क्रिमीलेयर लागू करायचे का, असा सवाल करीत केंद्र सरकारला महिनाभरात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे. १० ऑक्टोबर रोजी यावर पुढील सुनावणी होणार आहे.

रमाशंकर प्रजापती यांनी वकिलामार्फत दाखल केलेल्या याचिका न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जयमात्या बागची यांच्या न्यायासनाने स्वीकारली. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने बाजू मांडताना सांगितले की, एससी, एसटी आरक्षणाचा फायदा बहुतांश श्रीमंत आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणारा वर्गच घेत आहे.

या आरक्षणासाठी पात्र असलेले गरीब लोक अजूनही मागास आहे. एससी, एसटींसाठीच्या आरक्षणात दोन स्तर असावेत, प्रथम आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत लोकांना, नंतर इतरांना संधी मिळावी. याचिकाकत्नि २०२४ च्या देविंदर सिंग खटल्याचा उल्लेख करीत सांगितले की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींमध्येही क्रिमीलेयर म्हणजेच श्रीमंत वर्ग ओळखला जाऊ शकतो आणि आरक्षणातून त्यांना वगळले जाऊ शकते, असे केल्यानेच खरी समानता प्राप्त होईल असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. न्यायासनाने याचिकाकर्त्याची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर केंद्र सरकारला नोटीस बजावत यावर महिनाभरात भूमिका सादर करण्याचे आदेश दिले.

सरकार संविधानाला बांधील

केंद्र सरकारने ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी घोषणा केली होती की अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणात क्रिमीलेयर लागू होणार नाही. रालोआ सरकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बनवलेल्या संविधानाला बांधील आहे, असे मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते.

अनुसूचित जातींचे विभाजन करण्यास मान्यता

१ ऑगस्ट २०२४ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःचा २० वर्षे जुना निर्णय रद्द केला आणि म्हटले की राज्य सरकारे अनुसूचित जातींचे विभाजन करून त्यांना आरक्षणाचा कोटा लागू करू शकतील आणि असे करणे संविधानाच्या कलम ३४१ च्या विरुद्ध नाही. ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग असलेले न्यायमूर्ती भूषण गवई म्हणाले होते की, राज्यांनी एससी आणि एसटीमध्येही क्रिमीलेयर ओळखण्यासाठी आणि त्यांना आरक्षणाचा लाभ नाकारण्यासाठी धोरण विकसित करायला हवे.

Join WhatsApp

Join Now

Leave a Comment

---Advertisement---

 

---Advertisement---