नाशिक : मागील काही दिवसांपासून नाशिक पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निवडणुकीच काँग्रेसकडून सुधीर तांबे यांनी अर्ज भरला नाही त्यानंतर सत्यजीत तांबे यांनी अपक्ष अर्ज भरला. यानंतर आता ठाकरे गटाकडून शुभांगी पाटील यांना पाठींबा जाहीर केला. यानंतर शुभांगी पाटील या सकाळपासून नॉट रिचेबल होत्या, त्यामुळे अनेक तर्क वितर्कांना उधाण आले होते. शेवटी अर्ज मागे घेण्याची वेळ संपल्यानंतर शुभांगी पाटील विभागीय आयुक्त कार्यालयात दाखल झाल्या. यावेळी शुभांगी पाटील यांनी आपणचं ठाकरे गटाचे उमेदवार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान शुभांगी पाटील यांना पाठिंबा देण्यावरुन ठाकरे गटात दोन मतप्रवाह आहेत. एका गटाच्या मते ठाकरे गटाने शुभांगी पाटील यांना उमेदवारी द्यावी आणि दुसऱ्या गटाच्या म्हणणे आहे की, शुभांगी पाटील ऐवजी सुभाष जंगले यांना पाठिंबा द्यावा, अशी मागणी ठाकरे गटाचे माजी मंत्री बबनराव घोलप यांनी केली आहे. तसेच नॉट रीचेबल असल्याचे कारण विचारले असता, वेळ आल्यावर सगळ सागणार असल्याचे, शुभांगी पाटील यांनी माध्यमांना सागिंतले आहे. त्याचबरोबर काही कारण असल्याशिवाय कोणीही नॉट रिचेबल जात नाही, असे सूचक विधान शुभांगी पाटील यांनी केले आहे.
शुभांगी पाटील यांना ठाकरे गटाने उमेदवारी देण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र दि.१५ जानेवारी रोजी शुभांगी पाटील उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन नाशिककडे गेल्या, त्यानंतर त्या नॉट रिचेबल होत्या त्यामुळे शुभांगी पाटील या अर्ज मागे घेणार का?, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. पण आता शुभांगी पाटील यांनी मविआकडून निवडून येणार असल्याचे ही सांगितले आहे. तसेच मविआच्या बड्या नेत्याशी संपर्कात आहे, असे ही शुभांगी पाटील म्हणाल्या आहेत.
या प्रकरणावर मंत्री गिरीश महाजन यांनीही प्रतिक्रीया दिली आहे. शुभांगी पाटील ह्या नॉट रिचेबल असणे म्हणजे काहीही खळबळजनक नाही, असेही ते म्हणाले. आमचा पाटील यांच्याशी कुठल्याही प्रकारे संपर्क झालेला नाही. महिनाभरापूर्वी शुभांगी पाटील यांनी अधिकृतरित्या पक्षप्रवेश केला होता. मात्र, त्यानंतर त्यांनी ठाकरे गटाकडून अर्ज भरला होता. त्यांनी पक्षात रहावं जावं हा त्यांचा विषय आहे, अशी प्रतिक्रिया महाजन यांनी दिली आहे. पाटील यांनी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अशी भूमिका घेत ठाकरे गटाकडून पाठिंबा मागितला होता. यावर बोलताना महाजन म्हणाले की, ज्यानं त्यानं काय बोलावं हा त्यांचा अधिकार आहे, असे विधान गिरीश महाजन यांनी केले आहे.
