मुंबई : महाराष्ट्राच्या शिंदे सरकारला मोठा दिलासा देत मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर बंदी घालण्यास नकार दिला आहे. न्यायमूर्तींनी या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत याचिकेवर सुनावणीची एवढी घाई का? याचिकेत म्हटले आहे की, “लाडकी बहीण योजना का? ही करदात्यांच्या पैशाची उधळपट्टी आहे आणि सरकारी तिजोरीवर मोठा बोजा पडेल.” १४ ऑगस्ट रोजी सरकारी तिजोरीतून ‘लाडकी बहीण योजने’च्या पहिल्या हप्त्याला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
नवी मुंबईतील एका चार्टर्ड अकाउंटंटने जनहितार्थ याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सरन्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी मंगळवार 6 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
शिंदे सरकारसाठी योजना महत्त्वाची का?
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने अनेक नवीन योजना आणल्या आहेत. यापैकी लाडकी बहीण योजना सर्वात महत्त्वाची आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातील. अशी योजना मध्य प्रदेशात पूर्वीपासून सुरू आहे. शिवराजसिंह चौहान यांनी विधानसभा निवडणुकीपासून ही योजना सुरू केली होती आणि त्यांना प्रचंड बहुमताने निवडणूक जिंकण्यात यश आले होते. अशा स्थितीत एकनाथ शिंदेही पुन्हा निवडणूक जिंकण्यासाठी शिवराजांचा मार्ग अवलंबत आहेत.
लाभ कोणाला मिळणार?
या योजनेचा लाभ फक्त महाराष्ट्रातील महिलांनाच मिळणार आहे. ही योजना 21 ते 60 वयोगटातील महिलांसाठी आहे. योजनेचे पैसे फक्त खात्यात येतील आणि महिलांच्या घरातील कोणतीही व्यक्ती सरकारी नोकरीत असेल किंवा आयकर भरत असेल तर तिला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. यासोबतच महिलांना आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पॅनकार्ड, अधिवास प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, बँक पासबुक आणि आधारशी लिंक केलेला मोबाइल क्रमांकही द्यावा लागणार आहे.
