यावल : आमदार अमोल जावळे यांच्या माध्यमातून पारसिंग पाडा गारबर्डी, ता. रावेर येथे सोलर लाईट लावण्यात आले. बऱ्याच महिन्यांपासून पारसिंग पाडा गारबर्डी, ता. रावेर या आदिवासी वस्तीवरील लोकांची मागणी होती की, रात्रीच्या वेळेस जंगली प्राणी तसेच रात्रीच्या अंधारातील धोक्यांपासून वाचण्यासाठी या वस्तीवर लाईटची आवश्यकता आहे.
त्यांच्या या मागणीला अनुसरून व अंत्योदय या सूत्राला धरून शेवटच्या घटकापर्यंत विकास गंगा पोहोचवणे हे ब्रीद असलेले रावेरचे आमदार अमोल जावळे यांनी लाईट स्वतः लक्ष घालून बसवून घेतले. तसेच या भागातील सर्व आदिवासी वस्त्या, पाडे यांच्यावर ज्या ज्या मूलभूत सुविधांची आवश्यकता असेल त्या सोयीसुविधा सदर आदिवासी लोकांपर्यंत व सुविधांनी वंचित असलेल्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यास आपण बांधील असून लवकरात लवकर आवश्यक सोयीसुविधा सदर भागात पूर्ण केल्या जातील, अशी ग्वाहीच आमदार अमोल जावळे यांनी या वेळी दिली. यामुळे या आदिवासी तांड्यावर समाधान व्यक्त केले जात आहे.
राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना हा ऐतिहासिक निर्णय : मीना तडवी
यावल : आदिवासी समाजाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व प्रश्नांचा मागोवा घेत ठोस उपाययोजना राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाच्या माध्यमातून राबविता येणार असल्याची माहिती भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य अनुसूचित जमाती मोर्चाच्या महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्षा मीना तडवी यांनी दिली. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागणीला अखेर न्याय मिळाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ठोस निर्णयामुळे व राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. प्रा. अशोक उईके यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता मिळाली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने या आयोगास वैधानिक दर्जा मिळणार आहे. त्यात एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्यांचा समावेश राहणार आहे. या आयोगाच्या कार्यासाठी २६ पदांची निर्मिती, कार्यालयीन जागा, कर्मचारी, आवश्यक सुविधा व यंत्रणा शासनाच्या वतीने उभारण्यात येणार आहे. याकरिता सुमारे ४.२० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या आयोगाची रचना आणी कार्यपद्धती ही स्वतंत्र राहणार आहे. आयोगाच्या स्थापनेमुळे राज्यातील लाखो आदिवासी बांधवांच्या प्रश्नांवर थेट व तातडीने निर्णय घेता येणार आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, जमीन, पाणी, रहिवास व आदिवासी समाजाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व प्रश्नांचा मागोवा घेत ठोस उपाययोजना या आयोगाच्या माध्यमातून राबविता येणार असल्याची माहितीही मीना तडवी यांनी दिली
