नवी दिल्ली : देशातील नक्षलग्रस्त भागातील पोलिस स्थानकांसाठी केंद्र सरकारतर्फे विशेष सहाय्य देण्यात येते, अशी माहिती केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी मंगळवारी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली आहे.
नक्षलवादाच्या धोक्याला सर्वसमावेशकपणे सामोरे जाण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये ‘राष्ट्रीय धोरण आणि नक्षलवादाशी मुकाबला करण्यासाठी कृती आराखडा’ मंजूर केला. यात सुरक्षा उपाय, विकास हस्तक्षेप, स्थानिक समुदायांचे हक्क आणि हक्क सुनिश्चित करणे इत्यादींचा समावेश असलेली बहु-आयामी धोरणाची कल्पना आहे. सुरक्षेच्या आघाडीवर केंद्र सरकार केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या बटालियन, प्रशिक्षण, राज्य पोलीस दलांना बळकट करण्यासाठी निधी, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, तटबंदी असलेल्या पोलीस ठाण्यांचे बांधकाम इत्यादीद्वारे नक्षलप्रभावित राज्यांना मदत करते.
केंद्र सरकारतर्फे देण्यात येणाऱ्या सहाय्यामध्ये विशेष दले बळकट करणे, विशेष गुप्तचर शाखा मजबूत करणे, जिल्हा पोलिसांचे बळकटीकरण, फोर्टिफाइड पोलिस स्टेशन (एफपीएस) बांधणे याचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या पाच वर्षांत जिल्हा पोलिसांसाठी ३६३.२६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या योजनेंतर्गत २०१७-१८ पासून ७५९.५१ कोटी रुपये खर्चून ३०२ तटबंदी पोलीस ठाण्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. विशेष पायाभूत सुविधा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राकडून ६० टक्के आणि राज्याकडून ४० टक्के प्रमाणानुसार निधी दिला जातो.
