---Advertisement---
राज्यातील महसूल प्रशासनाच्या जमिनीच्या नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी जिल्ह्यात १५ ते २७ मे या कालावधीत विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १५५ अंतर्गत जमिनीच्या अभिलेखांतील लेखन त्रुटींच्या दुरुस्ती कार्यवाहीत पारदर्शकता असावी, या उद्देशाने ही मोहीम राबवली जात आहे. या प्रक्रियेबाबत नागरिक व लोकप्रतिनिधींनी अनुभव व सूचना शासन दरबारी मांडाव्यात, असे आवाहन जिल्हाधि जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे.
राज्य शासनाच्या २५ जुलै २०२३ च्या आदेशानुसार कलम १५५ अंतर्गत अर्ज प्रक्रिया केवळ संगणक प्रणालीद्वारे (ऑनलाइन) घेण्याच्या स्पष्ट सूचना असूनही काही ठिकाणी अजूनही प्रत्यक्ष अर्ज स्वीकारले जात असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. याशिवाय लेखन चूक दुरुस्तीत अपारदर्शकता, विलंब व कार्यपद्धतीतील विसंगती निदर्शनास आली आहे. यासाठी पुढील मुद्द्यांवर भर दिला जाणार आहे.
अभिलेख व नोंदीतील त्रुटी खरेदीखत व सूची-२ मधील माहिती आणि महसूल नोंदीतील विसंगती, ई-हक्क प्रणालीतील अडचणी, हस्तलिखित अर्जावर बंदी, ‘आधी आलेला अर्ज, आधी निवारण’ तत्त्वाचा वापर अर्ज निवारणात प्राधान्यक्रम पाळला गेला का? याची तपासणी व जबाबदारी ठरविणे. प्रकरणांचे वर्गीकरण व जबाबदारी निश्चिती. सर्व तालुक्यांमधील प्रकरणांचा आढावा घेऊन संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी व संगणक परिचालक यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करणे. ही माहिती आकृतीपत्रकाच्या स्वरूपात संकलित करून अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे २७ मेपर्यंत सादर करणे बंधनकारक आहे. तपासणीदरम्यान न्यायालयीन आदेश, शासन निर्णय व मार्गदर्शक तत्त्वांचा काटेकोर अभ्यास करून कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
ऑनलाइन अर्जाच्या सूचना
नागरिक व लोकप्रतिनिधींनी लेखी सूचना सादर कराव्यात. कलम १५५ अंतर्गत अर्ज प्रक्रिया, विलंब अथवा इतर त्रुटींविषयी नागरिकांनी २० मे २०२५ पर्यंत लेखी स्वरूपात संबंधित तहसील कार्यालय अथवा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात आपले अनुभव व सूचना सादर कराव्यात, जेणेकरून ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल. ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे. कलम १५५ अंतर्गत लेखन त्रुटी दुरुस्तीबाबत नागरिकांनी ऑनलाइन अर्ज दाखल करावेत. हे अर्ज सेतू सेवा केंद्राच्या माध्यमातूनच सादर करणे बंधनकारक आहे, असे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी स्पष्ट केले आहे.
